खूंटी में पीएम मोदी ने पीएम जनमन अभियान का किया ऐलान,वोटिंग से पहले छत्तीसगढ़ और माध्य प्रदेश के आदिवासियों में दिया मैसेज

खूंटी: भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर खूंटी के बिरसा कॉलेज मैदान में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी ने पीएम जनमन अभियान का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ और माध्य प्रदेश में वोटिंग से ठीक पहले पीएम ने बड़ा आदिवासी कार्ड खेल दिया है। आदिवासियों के विकास को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री ने झारखंड में पीएम जनमन अभियान का ऐलान किया है। जनजाति गौरव के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा को उनके जन्म स्थान पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने नई योजना की घोषणा की और इसके फायदे भी बताएं। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम जनमन योजना के तहत सबसे पिछड़े आदिवासी तक सरकार पहुंचने वाली है। जिन्हें अब तक नजर अंदाज किया गया। पीएम जनमन यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान सामाजिक न्याय जनरल जनरल बातें हुई। आदिवासी न्याय अभियान लेकर आजादी के बाद कई दशकों तक आदिवासी समाज को लगातार नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि अटल जी की सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया और बजट दिया।हमारी सरकार ने अब आदिवासी कल्याण का बजट पहले से मुकाबले 6 गुना बढ़ा दिया है। मोदी ने कहा कि पीएम जनमन के मध्यम से सरकार उन आदिवासी भाई बहनों तक पहुंचेगी जिन तक अब तक नहीं पहुंचा गया है। यह वह जनजाति समूह है जिनमें से ज्यादातर अभी भी जंगलों में रहने को मजबूर हैं। रेल को देखने की बात छोड़ो आवाज भी उन लोगों ने नहीं सुनी है। देश के 22 हजार से ज्यादा गांव में रह रहे ऐसे 75 जनजातीय समुदाय की पहचान सरकार ने की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे पिछड़ों में भी अति पिछड़े होते हैं, वैसे ही आदिवासियों में सबसे पीछे रह गए आदिवासी हैं। देश में इसकी संख्या लाखों में है।इनमें से सबसे पिछड़े आदिवासियों को आजादी के 75 साल बाद मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली है। कभी पक्का मकान नहीं मिला, कभी बच्चों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा। पीएम मोदी ने कहा कि महाअभियान पर भारत सरकार 24हजार करोड रुपए खर्च करने जा रही है। प्रधानमंत्री ने इस योजना का ऐलान ऐसे समय में किया जब 17 नवंबर को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों में आदिवासियों की संख्या में बड़ी आबादी है।दोनों ही राज्यों में आदिवासी काफी हद तक सरकार गठन तय कर देते हैं की राज्य में किसकी सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की 47 और छत्तीसगढ़ में 29 सीटें आरक्षित है। भाजपा को उम्मीद है कि पीएम मोदी की ओर से किए गए ऐलान से न सिर्फ आगामी विधानसभा चुनाव बल्कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में भी लाभ होगा।