आरटीई की शर्तों और निजी विद्यालयों के प्रति संवेदनशील हो सरकार: पासवा

रांची: पासवा की वर्चुअल मीटिंग प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दूबे की अध्यक्षता में रविवार को हुई। हरमू चौंक स्थित प्रदेश कार्यालय से पासवा चेयरमैन आलोक कुमार दूबे,महासचिव नीरज सहाय, सचिव संजय प्रसाद,चतरा जिला महासचिव मो.नेसार अंसारी शामिल हुए।डेढ़ घंटे तक चली पासवा की इस बैठक में रांची महानगर अध्यक्ष डॉ सुषमा केरकेट्टा,देवघर के जिला अध्यक्ष श्रीमती जया वर्मा,धनबाद की जिला अध्यक्ष श्रीमती डोलन चौधरी, बोकारो से श्रीमती अनामिका सिंह,चतरा जिला अध्यक्ष प्रवीण प्रकाश सिंह, हजारीबाग जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर दयाल, पासवा प्रदेश उपाध्यक्ष विपिन कुमार, मेघाली सेन गुप्ता, कोडरमा जिला अध्यक्ष डॉबीएनपी वर्णमाल, पलामू जिला अध्यक्ष लक्ष्मी तिवारी, गिरीडीह से आयुष सिन्हा,पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष रमण झा, महासचिव सुभाष उपाध्याय, लोहरदगा जिला अध्यक्ष माजिद आलम,शुभोजित अधिकारी शामिल हुये एवं सरकार से मांग किया कि यथाशीघ्र 2019 के आरटीई संशोधन कानून को निरस्त किया जाए।मान्यता के लिए जमीन की बाध्यता कानून किसी भी सूरत हाल में व्यावहारिक नहीं है, झारखंड में पहले से ही सीएनटी/एसपीटी कानून हैं।

आज की महत्वपूर्ण बैठक में कई प्रस्ताव पारित किये गये है,जिसमें

1.मानसून सत्र के दौरान पासवा का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और वर्तमान स्थितियों से अवगत कराएगा।

2.दूसरे प्रस्ताव में राज्य के जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलों के प्रमुखों से भी मुलाकात करेगा।

3.पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि संगठन शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का ध्यान आकर्षित करेगा,इसके लिए संगठन द्वारा हस्ताक्षर अभियान, पोस्टर लॉन्चिंग एवं प्रार्थना सभा के माध्यम से सरकार को आगाह किया जाएगा।

बैठक में यह सुनिश्चित किया गया है कि 2019 में संशोधित कानून पर माननीय न्यायालय द्वारा स्टे आर्डर प्राप्त है उसके लिए अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा संगठन न्यायालय की शरण में जाएगा,इसके लिए विधि वेत्ताओं से राय ली जाएगी।
बैठक का संचालन प्रदेश पासवा महासचिव नीरज सहाय ने की जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ सुषमा केरकेट्टा ने किया।