मुरहू और रनिया प्रखंडों में चला रहे विकास योजनाओं का पंचायती राज मंत्रालय की टीम ने लिया जायजा

खूंटी: पंचायती राज मंत्रालय की केंद्रीय टीम ने सोमवार को जिले के मुरहू और रनिया प्रखंड का दौरा कर योजनाओं का जायजा लिया। टीम में डेप्युटी डायरेक्टर कोर्डिनेशन संतोष कुमार सिन्हा, एएसओ योगेन्द्र कुमार मीणा, मुरहू के प्रखंड उप प्रमुख अरुण कुमार साबू सहित कई लोग थे।
टीम ने सबसे पहले मुरहू प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया।पंचायत भवन के कार्यालय में विभिन्न योजनाओं का पंजी निरीक्षण एवं अभिलेख की जांच हुई। गुड गवर्नेंस के तहत सभी मानकों को बारीकी से जांच की। टीम के सदायों ने कहा कि मुखिया, रोजगार सेवक, पंचायत सेवक, वार्ड सदस्य सभी बैठकर योजनाओं के बारे में चर्चा करें एवं योजनाओं में भागीदारी करें।
निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की आत्मनिर्भता ही हमारी प्राथमिकता है।
इस दौरान जीपीडीपी से संबंधित सभी पंजी की जांच की गई।
मौके पर टीम ने उचित रूप से यूनिट के संचालन की सराहना की। उन्होंने कहा कि योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सभी की सामूहिक भागीदारी का परिणाम है। इसी प्रकार ग्राम विकास की योजनाओं को प्राथमिकता के तौर पर समझते हुए कार्य करें।
इस दौरान 15 वें वित्त आयोग के तहत गांव में अधिक से अधिक योजनाएं संचालित कर ग्रामीणों को रोजगार दिला कर उनके जीवन में बदलाव लाने की बात कही।
संचालित योजनाओं को धरातल पर उतारें एवं रोजगार सृजन कर ग्रामीणों को स्वावलंबन की ओर ले जाएं। साथ ही कहा कि संचालित योजनाओं में गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
इस दौरान विशेष रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एक वृहद एवं समेकित ग्राम पंचायत विकास योजना के संबंध में चर्चा की गई।  जीपीडीपी अर्थात ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के मुख्य उद्देश्यों को साझा किया गया। जीपीडीपी के उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास एवं गरीबी निवारण, मानव विकास, सामाजिक विकास, एसडीजी के साथ समुचित संलग्नता, पारिस्थित की एवं पर्यावरण विकास, जनसेवा निस्तारण, सुशासन, जीविकोपार्जन हेतु सर्वाधिक अशक्त जनसंख्या का कौशल विकास, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा विकास, स्थानीय योजना हेतु ग्राम पंचायत में कंप्यूटर प्रयोग एवं आधारभूत संरचना विकास शामिल है।   इसके तहत हमारा लक्ष्य होगा कि हम संबंधित क्षेत्र में सकारात्मक वातावरण का निर्माण कर सकें। 
जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में बताया गया कि प्रत्येक वार्ड में परिवारों के साथ समूह चर्चा की जाएगी, जिसमें विकास से जुड़े सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी जैसे आजीविका,स्वास्थ्य, शिक्षा, मूलभूत सेवाएं आदि इन मुद्दों से जुड़ी समस्याओं का निपटारा कैसे किया जा सके पर लोगों से विमर्श किया जाय।  साथ ही वर्तमान में 15 वित्तीय आयोग द्वारा दी गई सेवाएं व योजनाओं की स्थिति पर चर्चा एवं आकलन किया गया।