अनुसूचित जनजाति के लिए संचालित योजनाओं को धरातल पर उतारें अधिकारी: डाॅ. आशा लकड़ा
खूंटी: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डाॅ.आशा लकड़ा की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में बैठक हुई। इसमें जिला अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाएं खासकर अनुसूचित जनजाति के हित के संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। मौके पर संबंधित अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिया गया।
बैठक में एसपी, खूंटी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य को बताया कि एसटी से संबंधित दर्ज केसों में से 05 केस लंबित हैं। सदस्य ने एसटी/एससी के मामलों के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भी सूचित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस बल द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पुरानी गाड़ियों को सूची तैयार कर नई गाड़ियां उपलब्ध कराने की दिशा आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। सदस्य ने जिले में पलायन की चर्चा करते हुए कहा कि काम की तलाश में अन्य़त्र पलायन करने वाले लोगों का थाना एवं श्रम विभाग द्वारा रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए ताकि पलायन करने वालों के संबंध में पूरी जानकारी हो सके।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य द्वारा शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जिले के स्कूलों में पठन-पाठन करने वाले एसटी/एससी छात्र, छात्राओं एवं शिक्षकों के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी से जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही संकुल स्तर पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयेजित करने का निर्देश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिला अंतर्गत जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य ने सिकल सेल एनिमीया के क्षेत्र में जिला की उपलब्घियों की सराहना करते हुए बृहद तौर पर स्वास्थ्य शिविर आयोजन करने पर जोर दिया। समाज कल्याण द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। सामाजिक सुरक्षा कोषांग की समीक्षा के उपरांत निर्देशित किया गया कि पेंशन की सुविधा से वंचित 60 साल आयु वर्ग के लोगों के लिए डोर टू डोर सर्वे का कार्य आरंभ किया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डाॅ आशा लकड़ा ने कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् परियोजना निदेशक, आईटीडीए को निर्देश दिया कि बिरसा काॅलेज परिसर में संचालित महिला एवं पुरुष छात्रावासों में भूलभूत सुविधाएं बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने उक्त छात्रावासों में वार्डन की बहाली करने का निर्देश दिया जो छात्रावास में अपना समय दे सकें। निर्देशित किया गया कि महिला छात्रावास में मेस एवं सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।
समीक्षा बैठक में उपायुक्त लाकेश मिश्रा, एसपी अमन कुमार, डीडीसी श्याम नारायण राम सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी शामिल थे।

