मद्य निषेध वादों में सरकार का मजबूती से पक्ष रखें : कुंदन कुमार

गणादेश ब्यूरो
बेतिया। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक बेतिया उपेन्द्र नाथ वर्मा ने मद्यनिषेध से संबंधित अभियोजन कार्यों की समीक्षा किया। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने कहा कि मद्यनिषेध कानून में अप्रैल माह में संशोधन किए गए हैं, जिनका अक्षरशः अनुपालन कराया जाना है। बिहार सरकार मद्यनिषेध कानून के प्रति अत्यंत ही सचेत है। इसके कार्यान्वयन को लतागार चरणबद्ध तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। किसी भी स्थिति में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, जो इसका उल्लंघन करेगा, उसे कठोर से कठोर सजा मिले, यह अभियोजन पदाधिकारियों सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त रूप से स्पीडी ट्रायल के वादों को चिन्हित किया गया है। अभियोजन पदाधिकारी सरकार की ओर से इन वादों में मजबूती से पक्ष रखते हुए अधिक से अधिक वादों का निपटारा सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के क्रम में अधीक्षक मद्यनिषेध, पश्चिम चम्पारण, बेतिया ने बताया कि लगभग एक हजार से अधिक मामले पुलिस पेपर के आभाव में विशेष न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं, जिनमें ट्रायल प्रारम्भ नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि पूर्व में प्राप्त निदेश के आलोक में उनके स्तर से पुलिस पेपर हेतु लंबित मामलों की सूची तैयार कराया गया है तथा संबंधित वादों के अभियुक्त के अधिवक्तागण को आज की समीक्षा में उपस्थित रहने को सूचित भी किया गया, किंतु किन्हीं ने अभिरूचि नहीं दिखाया। पुलिस अधीक्षक बेतिया उपेन्द्र नाथ वर्मा ने कहा कि एक हजार से अधिक एक्साइज के वाद पुलिस पेपर प्राप्त नहीं करने के कारण लंबित है। पुलिस, संबंधित अभियुक्तों तथा उनके एडवोकेट को पेपर प्रोवाइड करा रही है परंतु एडवोकेट नहीं ले रहे हैं। अभियुक्त एवं उनके एडवोकेट वाद को टालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया गया है कि अभियुक्तों के खिलाफ वारंट निकाल कर उन्हें गिरफ्तार कराया जायेगा।

उन्होंने कहा कि वैसे सभी मामले जिनमें पुलिस पेपर आपूर्ति के कारण ट्रायल प्रारम्भ नहीं हो सका है, वैसे मामलों के अभियुक्त या उनके विद्वान अधिवक्ता अविलम्ब पुलिस पेपर न्यायालय से प्राप्त कर लें, ताकि समय पर ट्रायल माननीय न्यायालय के द्वारा प्रारम्भ किया जा सके। अन्यथा की स्थिति में संबंधित वादों में अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी एवं उन्हें माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष उपस्थापित कर ट्रायल प्रारम्भ कराया जाएगा। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अनिल कुमार सहित सभी अभियोजक उपस्थित रहे।