झारखंड सरकार हर साल एक हजार लोगों का मुफ्त में हृदय रोग का कराएगी इलाज,कैबिनेट की बैठक में 29 एजेंटों को मिली हरी झंडी

रांची। झारखंड सरकार 1 साल में 1000 हृदय रोगियों का इलाज मुफ्त में कराएगी इसके लिए झारखंड सरकार ने झारखंड हृदय चिकित्सा योजना की शुरुआत की है इसके लिए प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ एमओयू करने की स्वीकृति दी गई शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया इसके तहत साईं हृदय अस्पताल हैदराबाद में 500 लोगों का मुफ्त में हृदय रोग का इलाज किया जाएगा जिसमें 3 माह से 18 साल तक के बच्चे का इलाज मुफ्त होगा दूसरा सत्य साईं हॉस्पिटल राजकोट में 500 लोगों का मुफ्त इलाज होगा जिसमें 18 साल से 65 साल तक के हृदय रोगियों का इलाज किया जाएगा। शुक्रवार को हुए कैबिनेट की बैठक में कोई  29 प्रस्ताव पर मुहर लगी झारखंड स्वास्थ्य सेवा के गैर शैक्षणिक चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 साल से बढ़ाकर 67 साल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई डॉक्टर संगीता कुमारी महिला चिकित्सा पदाधिकारी और डॉक्टर आशुतोष को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। राज्य में मादक दवाओं एवं नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड डिटेक्शन की स्वीकृति दी गई। इसके संचालन पर 1.7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को आहूत करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। कोडरमा के जयनगर अंचल के मौजा रिवानाडीह मैं 0. 159 एकड़ भूमि 27 लाख 18 हजार ₹181 की दे राशि पर फ्रेट कॉरिडोर के लिए रेलवे को ससुर हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। पंचायत चुनाव 2022 में जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए निर्गत अधिसूचना की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। पंचायत चुनाव 2022 में प्रतिनियुक्त कर्मियों के लिए निर्धारित मानदेय अग्रिम यात्रा भत्ता की घटना कर स्वीकृति दी गई। राज्य के 8 में पॉलिटेक्निक संस्थानों खूंटी चतरा लोहरदगा हजारीबाग जामताड़ा गोड्डा बगोदर और पलामू के संचालन के लिए प्रेझा फाउंडेशन का चयन कर उसके सहयोग से इन संस्थानों को चलाने की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य पत्रकार बीमा लागू किए जाने को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। देवघर के सारठ में चित्रा मौजा मैं एक 60 लाख 35 हजार₹310 की दे राशि में ईसीएल चित्र के साथ स शुल्क बंदोबस्ती के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। झारखंड नियोजन सेवा संशोधित नियमावली 2015 के प्रावधान के तहत नियोजन सेवा लेखा परीक्षा नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार रांची के तहत नियुक्त मध्यस्थों के लिए मानदेय के पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई इसमें हाईकोर्ट स्तर पर 3000 से ₹5000 प्रति केस जिला स्तर पर ₹2000 से ढाई हजार रुपे प्रति केस देने की स्वीकृति दी गई बाजार समिति पाकुड़ द्वारा 6 दिसंबर 2008 से 4 जुलाई 2011 तक बढ़ाई गई बाजार शुल्क को 1% रखते हुए बकाया राशि की मांग को समाप्त करने की स्वीकृति दी गई।