जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं का हो रहा क्रियान्वयन

खूँटी:भारत सरकार के जनजातीय द्वारा भगवान बिरसा मुण्डा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मंत्रालय द्वारा खूँटी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु विशेष पहल की गई है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 में खूँटी जिला अंतर्गत अनुच्छेद 275(1) के तहत 17 योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। खूँटी प्रखंड के ग्राम टकरा में ₹130.31 लाख की लागत से मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया गया। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जनजातियों के सतत विकास हेतु वियर सिंचाई योजना, तालाब निर्माण, सांस्कृतिक भवन, कृषि उपकरण वितरण, पुस्तकालय, सांस्कृतिक केंद्र, वन शोध संस्थान तथा विभिन्न आवासीय विद्यालयों की मरम्मति एवं जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया गया। भगवान बिरसा मुण्डा से जुड़े पर्यटन स्थलों के लिए बिरसा टूरिस्ट सर्किट के निर्माण का प्रस्ताव भी विभाग को भेजा गया है।
आदिवासी बहुल ग्रामों का समग्र विकास किया जा रहा है। अब तक 235 पीसीसी पथों का निर्माण तथा 690 सोखपिट बनाए गए हैं, जिससे ग्रामों में स्वच्छता एवं आवागमन की सुविधा में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त 9 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कर उन्हें संबंधित विकास विभाग को हस्तगत कराया गया है।
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत पीटीजी समुदाय के सामाजिक एवं बौद्धिक विकास हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। खूँटी जिला के अड़की प्रखंड के सोसोकुटी एवं तेलंगाडीह ग्रामों को राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया है। यहाँ आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम उज्ज्वला योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पीवीटीजी समुदाय को प्रदान किया जा रहा है। साथ ही पीसीसी पथ, आवास निर्माण, पेयजल आपूर्ति, मोबाइल मेडिकल यूनिट, बहुद्देशीय भवन एवं मोबाइल टावर जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी तेजी से विकसित किया जा रहा है।
जनजातीय बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु DA-JGUA अभियान प्रारंभ किया गया है। इस योजना में ऐसे ग्राम शामिल किए गए हैं जिनकी आबादी 500 या उससे अधिक है तथा कम से कम 50% जनसंख्या आदिवासी समुदाय की है। यह योजना 2024-25 से 2028-29 तक लागू रहेगी। इसके सुचारु क्रियान्वयन हेतु जिला एवं प्रखंड स्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित इन योजनाओं से आदिवासी समाज के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं एवं सामाजिक-आर्थिक विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। मंत्रालय का यह सतत प्रयास है कि देश के प्रत्येक जनजातीय समुदाय तक विकास की मुख्यधारा पहुँचे।