कांग्रेस के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने विद्युत विभाग के महाप्रबंधक से की मुलाकात,तीन मासूम बच्चों के परिजनों को मुआवजा दिये जाने की मांग की

रांची : वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का एक उच्च स्तरीय  प्रतिनिधिमंडल आलोक कुमार दूबे,लाल किशोर नाथ शाहदेव,डा.राजेश गुप्ता, कुमुद रंजन, अभिषेक साहू व संजीत यादव ने 14 अगस्त को बोड़ेया में 11 हजार हाइटेंशन तार की चपेट में हुई भीषण दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवाने वाले तीन मासूम नौजवान बच्चों के परिजनों को मुआवजा दिये जाने की मांग को लेकर विद्युत महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव से उनके कुसाई कॉलोनी,डोरंडा कार्यालय में मुलाकात की एवं 48 घंटे के अंदर मुआवजा राशि नहीं मिलने पर कार्रवाई का अल्टिमेटम दिया है। विद्युत महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है किसी भी स्थिति में 48 घंटे के अंदर तीनों बच्चों को 15 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया जाएगा इस मौके पर पीके श्रीवास्तव के अलावा अधीक्षण अभियंता, कार्यपालक अभियंता व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।  
   प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों को जनता की ओर से कहा है कि झारखंड में करंट लगने से लगातार आम जनों की हो रही मौत और पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति व्यवस्था की चरमराई स्थिति अगर नियंत्रित नहीं किया गया तो आप जैसे अधिकारियों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। विभाग के अभियंताओं और पदाधिकारियों की लापरवाही एवं अकर्मण्यता की वजह से पूरे सरकार की लगातार बदनामी हो रही है और आम जनता को भारी नुक़सान उठाना पड़ रहा है।
    कांग्रेस नेता आलोक दूबे ने कहा कि हजारों करोड़ अंडर ग्राउंड केबलिंग के लिए खर्च किए जाने के बावजूद थोड़ी सी बारिश में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है,आखिर क्या वजह है कि झारखंड की विद्युत आपूर्ति और इसके कार्य प्रणाली काफी घटिया एवं निम्न स्तर के होते हैं।आलोक दूबे ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है कि ईश्वर ना करे आपके घरों में अगर दुर्घटना हो जाए ऐसी सोच के साथ अगर काम करेंगे तो अन्य राज्यों की तरह झारखण्ड में भी बिजली की वजह से दुर्घटनाएं बन्द हो जाएगी।आलोक दूबे ने स्पष्ट तौर पर कहा है 48 घंटे में  तीनों बच्चों के परिजनों को अगर मुआवजा नहीं मिला तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और इसी आश्वासन के साथ आज झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड मुख्यालय का घेराव व प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है।
कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव से अनुरोध किया है कि कैबिनेट की बैठक में विभाग की लापरवाही से बिजली में दुर्घटनाग्रस्त मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपए एवं घायलों को ₹25 लाख मुआवजा राशि दिए जाने का प्रस्ताव पास कराया जाए।