लंबित मामलों का जल्द से जल्द करें निष्पादन: डीसी

खूंटी: उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में वन पट्टा वितरण व राजस्व संबंधित समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन पट्टा वितरण, ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामले, सक्सेशन, म्यूटेशन, भू-हस्तान्तरण सहित अन्य विषयों पर बिंदुवार समीक्षा की गई। बैठक में परियोजना निदेशक, आईटीडीए श्री आलोक शिकारी कच्छप, एसी, एसडीओ, डीसीएलआर एवं सभी अंचलाधिकारी शामिल थे।
उपायुक्त ने वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सभी ग्रामों में एफआरसी का गठन कर पुराने दावों का निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया कि सीएफआर के तहत पांच-पांच दावों का का सृजन कर अपने स्तर से समीक्षा के बाद मामले का निष्पादन करें। उन्होंने निर्देशित किया कि सीएफआर पर विशेष घ्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।
म्यूटेशन से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए सभी अंचल अधिकारियों को निष्पादन योग्य मामलों का तय समय सीमा में निपटारा करने के निर्देश दिया गया। लैंड डिमार्केशन, सक्सेशन पार्टिशन/म्यूटेशन आदि की अंचलवार समीक्षा करते हुए भी उपायुक्त द्वारा लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने को कहा गया।
बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा भूमि की अनियमित/अवैध जमाबंदी को नियमित/ रद्द करने से सम्बंधित मामलों की समीक्षा की। सभी अंचल अधिकारियों को उपायुक्त द्वारा निदेशित किया गया कि अद्यतन डाटा को पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित किया जाए। सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि अपने स्तर से कार्यो को निरीक्षण करंे ताकि कार्यो की प्रगति समय पर हो सके।