खाद्यान्न वितरण एवं योजनाओं की समीक्षा हेतु आयोग अध्यक्ष ने की महत्वपूर्ण बैठक
भागलपुर। बिहार राज्य खाद्य आयोग के माननीय अध्यक्ष प्रहलाद सरकार की अध्यक्षता में आज अतिथि गृह सभागार में एक उच्चस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में खाद्यान्न से संबंधित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, मध्याह्न भोजन योजना, आंगनबाड़ी सेवाएं, पोषण पुनर्वास केंद्र, तथा छात्रावासों में खाद्यान्न वितरण से संबंधित योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा करना था।
जिला परियोजना पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार गत माह का निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। हालांकि, कुछ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बैठक से अनुपस्थित रहे, जिन्हें अगली बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी सहित खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन से जुड़े अन्य पदाधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्र में खाद्यान्न उठाव, वितरण एवं निगरानी से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन के साथ बैठक में उपस्थित थे।
मध्याह्न भोजन योजना की समीक्षा के दौरान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (एमडीएम) ने विद्यालयों में नामांकन के आधार पर उपस्थिति, योजना के क्रियान्वयन की स्थिति तथा बीआरपी (एमडीएम) द्वारा निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत की।
पोषण पुनर्वास केंद्रों के प्रभारी अधिकारियों ने भी केंद्रों की स्थिति का विस्तृत विवरण दिया, जबकि जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने संबंधित छात्रावासों में खाद्यान्न आपूर्ति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।
अध्यक्ष प्रहलाद सरकार ने सभी योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की तथा उपस्थित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश एवं सुझाव प्रदान किए। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता एवं नियमित निरीक्षण अत्यंत आवश्यक है ताकि लाभार्थियों तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुँच सके। बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ-साथ जिला प्रवक्ता शैलेन्द्र तोमर भी उपस्थित रहे।
