कैबिनेट की बैठक:बोकारो में 500 बेड का नया मेडिकल कॉलेज व अस्पताल निर्माण की स्वीकृति
रांची। हेमंत कैबिनेट की बैठक कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग गई। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। झाखंड औद्योगिक व निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कार्मिक विभाग के झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण नियम 2001 में संशोधन विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके तहत गृह कारा एवं आपदा विभाग में सरकारी नौकरी में आंदोलनकारियों के एक आश्रित को 5 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार की तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नियुक्तियों में यह प्रावधान लागू होगा। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण के लिए अधिनियम, 2001 में संशोधन किया गया है। कैबिनेट की बैठक में बोकारो में 500 बेड का नया मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के निर्माण पर भी सहमति बनी। 688 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इसका निर्माण होगा।
इन प्रस्ताव पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है
वित्त विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने नियोजन पदाधिकारी के पद के लिए वेतनमान और ग्रेड में संशोधन पर मुहर लगा दी।
उच्च शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के नये विश्वविद्यालय परिसर के लिए 77 करोड़ रुपए कैबिनेट ने मंजूर किए।।
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए महालेखाकार की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृत किया।
झारखंड संयुक्त सिविल सर्विस परीक्षा नियम 2021 में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। झारखंड विधानसभा में हुई नियुक्ति में भ्रष्टाचार के मामले में हुई जांच रिपोर्ट को लेकर कैबिनेट में फैसला हुआ है।
छत्तीसगढ़ में साइन नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी गई।
प्रज्ञान नेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को निरस्त करने पर मुहर लगाई गई। इस यूनिवर्सिटी को 2016 में अनुमति मिली थी। इसके बाद विश्वविद्यालय ने आगे कोई भी काम नहीं किया, जिसके बाद निरस्त करने का आदेश कैबिनेट ने दिया।
