विशेष मुहिम के तहत किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराए बैंक : उपायुक्त

खूंटी : समाहरणालय सभागार में उपायुक्त शशि रंजन की अध्यक्षता में मंगलवार को डीएलसीसी की बैठक हुई. इसमें एलडीएम व सभी बैंकों के प्रबंधकों से आवश्यक विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।

इस दौरान उपायुक्त ने विभिन्न योजनाओं की उपलब्धि की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जिला के विकास से संबंधित सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं नाबार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, महिला स्वयं सहायता समूह की क्रेडिट लिंकेज, पीएमईजीपी की उपलब्धि, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, फाइनेंशियल इंकलूशन प्लान, पी.एम स्वनिधि, आर सेटी के कार्य एवं सीडी रेशियो जैसी विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक समीक्षा की गई।

समीक्षा के क्रम में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की गई, तथा किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने का दिशा-निर्देश दिये गए। इस संबंध में उपायुक्त के द्वारा निर्देशित किया गया कि विस्तृत योजना बनाकर अनुपात में सुधार लाएं। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि केसीसी से संबंधित लक्ष्य को शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए निर्देश दिया कि ब्रांच वार योजना बनाई जाए। जिससे इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि आवेदनों को बिना किसी उचित कारण के अस्वीकृत न करें, केसीसी को प्राथमिकता समझते हुए इसका लाभ किसानों को दिया जाय। इन कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बर्दास्त की जाएगी।

मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिले में एक लाख किसानों को राबी खेती से जोड़ने का लक्ष्य है। इस उद्देश्य से बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ग्राम स्तर पर भी विशेष अभियान चलाए जाय। उन्होंने इस दिशा में सभी बैंकों को सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही उन्होंने संबंधित बैंक लिंकेज के लिए एलडीएम व डीपीएम जेएसएलपीएस को निर्देश दिया कि लक्ष्य निर्धारित करते हुए संबंधित जानकारी प्रेषित की जाए। इसी क्रम में निर्देश दिए गए कि नाबार्ड के एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत जिले में कृषि, मत्स्य पालन व पशुपालन के क्षेत्र में बेहतर कार्य किये जाने हेतु बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए कार्य किये जाय। मौके पर उपायुक्त द्वारा निर्देशित किया गया कि बैंकों को आवश्यकता है कि क्षमता को समझते हुए बेहतर कार्यों के लिए प्रयासरत रहें।

जिले में पी०एम०ई०जी०पी० से संबंधित आवेदनों पर संबंधित विभाग एवं बैंक अधिकारियों को के द्वारा किये जा रहे कार्यो की समीक्षा करते हूए निदेशित किया कि पी०एम०ई०जी०पी० के आवेदनों के निष्पादन में जल्द-से-जल्द करें ताकि जिले में नए उद्योगों को स्थापित किया जा सके साथ ही यहाँ के लोगो को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराया जा सके।   पी०एम०ई०जी०पी० के आवेदनों में अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसे उचित कारणों के साथ इसे अस्वीकृत करें।

इसी कड़ी में उपायुक्त द्वारा बताया गया कि योजनाओं की निरन्तर समीक्षा हेतु समय-समय पर डीएलसीसी की समीक्षा बैठक की जाएगी। जिसमें दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना चाहिए।

साथ ही उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा रिजेक्ट किये जा रहे आवेदनों की स्पष्ट व संतोषजनक जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके लिए बैंकों को संवेदनशील होकर पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करना आवश्यक है।

साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनो को जल्द से जल्द निष्पादित करते हुए लोगों का निरन्तर सहयोग अपने स्तर से करें।

मौके पर विशेष रूप से उप विकास आयुक्त, परियोजना निदेशक आई. टी.डी.ए, एल. डी.एम, DPM, JSLPS, बैंक प्रबंधक एवं अन्य उपस्थित थे।