अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

रांची: अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति और अनुसूचित जाति समन्वय समिति के 7 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार को ज्ञापन सौंपा। झारखंड में रह रहे अनुसूचित जाति समाज के 50 लाख लोग कई ज्वलंत मुद्दे एवं समस्याओं से जुझ रहे हैं, चाहे एससी आयोग का मामला हो या जाति ,आवासीय प्रमाण पत्र का मामला हो चाहे छात्रावास का मामला हो या बैंक लोन का मामला हो ऐसे कई बिंदुओं को ज्ञापन में उल्लेख किया गया है।
(1) जेपीएससी सहित अन्य आयोग एवं बोर्ड में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो
(2) राज्य में वर्षों से खाली पड़े अनुसूचित जाति आयोग का पूर्ण नियुक्ति हो ताकि समाज को लोगों का न्याय मिल सके
(3) शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत बीपीएल कोटा के बच्चों को निजी विद्यालयों में निशुल्क नामांकन हेतु आय प्रमाण पत्र के सीमा को 72,000 हजार रुपए से बढ़कर 2 लाख रुपया हो ताकि और बच्चों को इसका लाभ मिल सके
4_ राज्य में अनुसूचित जाति परामर्शदात्री परिषद का गठन हो
5_झारखंड की राजधानी रांची में अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं के लिए एक 500 बेड का छात्रावास का निर्माण हो
6_एकलव्य विद्यालय का तर्ज पर रात में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र एवं जिला अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का निर्माण हो
7_अनुसूचित जाति के भूमिहीन लोगों को सरल प्रक्रिया के तहत जाति /आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत हो
मौके पर उपेन्द्र रजक एवं संतोष कुमार रजक, टिंकू राम, गोविंदा वाल्मीकि, राजू राम, मुकेश नायक, कारण नायक ने महामहिम से अनुरोध करते हुए 7मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि सभी मांगे समाज के हितकर है।अतः आपसे निवेदन है कि समाज के प्रतिनिधि मंडल द्वारा की गई मांगों को आप सरकार के स्तर से पूरा करने की कृपा करेंगे।
प्रतिनिधि मंडल में संतोष कुमार रजक, उपेंद्र रजक, टिंकू राम, राजू राम, गोविंदा वाल्मीकि, मुकेश नायक,कारण नायक सहित कई लोग थे।