कृषि मंत्री दीपिका पांडेय ने विभागीय योजनाओं से संबंधित कार्यों की समीक्षा की

रांची: राज्य के कृषि पशुपालन एवम सहकारिता मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने सोमवार को विभागीय योजनाओं से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। इसमें वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य योजना अंतर्गत आईटी एवं परामर्शी सेवाओं की स्थापना हेतु कुल 10 करोड़ मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24- 25 में कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को समायोजित कर एग्री स्मार्ट ग्राम विकसित करने हेतु चार करोड़ 51 लाख 96 हजार रुपए की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि 31 3.2025 तक अवशेष राशि को उचित शीर्ष में वापस जमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 24- 25 में रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय के अधीन विस्तारित केंद्र रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान मोरहाबादी रांची को कल अनुदान राशि 3 करोड़ 52 लाख 80 हजार रुपए मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई। झारखंड राज्य कृषि उपज एवं पशुधन विपणन अधिनियम 2022 के नियमावली प्रारूप पर विभागीय मंत्री की स्वीकृति की गई है। झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल एजुकेशन कोर्सेज रेगुलेशन का फ्री बिल पर विभागीय मंत्री की समिति प्रधान की गई है।