सभी सरकारी कार्यालयों एवं स्कूल बसों में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग शुरू किया जाएगा
रांची :वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड के सचिव अबूबकर सिद्दीक की अध्यक्षता में नेपाल हाउस स्थित कार्यालय कक्ष में नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत गठित स्टेट लेवल मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमिटी की सातवीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में फेडरेशन ऑफ झारखण्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा और उप समिति के चेयरमैन मुकेश कुमार उपस्थित रहे।
बैठक में पिछली बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट की प्रस्तुति की गई तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त होने वाले अनुदान के निर्गमन एवं उपयोग की सिफारिशों पर विस्तृत चर्चा हुई। चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने केंद्रीय अनुदान का समयबद्ध एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता बताते हुए सुझाव दिया कि प्रारंभिक चरण में सरकारी कार्यालयों एवं स्कूल बसों में इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग शुरू किया जाए तथा इसके लिए प्रमुख स्थानों पर पर्याप्त चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएँ। बैठक में रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की समीक्षा की गई, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि वर्तमान में धनबाद को छोड़कर अन्य शहरों की वायु गुणवत्ता की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है।
इसके अतिरिक्त ग्रीन बिल्डिंग, ग्रीन स्टील, कार स्क्रैपिंग प्रक्रिया तथा ई-वेस्ट प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस संदर्भ में विभागीय सचिव ने चैम्बर के साथ इन अहम मुद्दों पर अलग से बैठक कर विस्तृत चर्चा एवं सुझाव लेने पर सहमति व्यक्त की। बैठक में सूडा़ के चेयरमैन सूरज कुमार, परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी उपस्थित थे।
