जातीय जनगणना से देश में क्रांति आएगी आरक्षण कोटा 50 फीसदी से अधिक होगा, ST SC के जैसा MLA/MP के सीटे आरक्षित करने का मांग होगा: कैलाश यादव
रांची: प्रदेश राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने मीडिया से वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने का लिया गया फैसला बहुसंख्य ओबीसी के लिए सुखद एवं ऐतिहासिक साबित होगा ! वर्षों से लंबित मांग जातीय जनगणना कराने को लेकर दो पीढ़ी समाजवादी विचारधारा वाली राजद सपा जैसी पार्टियां करती रही !
विदित है श्रद्धेय सपा नेता मुलायम सिंह यादव के संघर्ष के बाद अब अखिलेश यादव और राजद अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत हैं !
जब देश में जातीय जनगणना लागू होगी तब देश में सामाजिक क्रांति आएगी ।
मुख्य रूप* से जातीय जनगणना कराने की मांग करने वाले दूरदर्शी व्यक्तित्व के धनी अत्यंत प्रखर व प्रमुख नेता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने लगभग 30 वर्ष पहले संसद में आवाज उठाकर देश के बहुसंख्य ओबीसी वर्ग को एकजुटता का संदेश दे दिया था !
राजद हमेशा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक आदिवासी दबे कुचले व वंचित समाज के विकास के संघर्षशील सोच का परिचायक रहा है !
वर्ष 1990 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजद अध्यक्ष लालू यादव ने सामाजिक न्याय का गठन कर देश के सबसे बड़े नायक के रूप अपनी पहचान बनाई ! जिसका नतीजा है कि समाजवादी नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जनता दल के नेता श्रद्धेय शरद यादव रामविलास पासवान सरीखे नेताओं ने दबे कुचले समाज के उत्थान के लिए आरक्षण के तहत मजबूती लाने के लिए काम किया ! इसलिए जातीय जनगणना का प्रखर आवाज लालू यादव के धर्मनिरपेक्ष विचारों को दरकिनार नहीं किया जा सकता !
विदित है कि BJP/RSS ने राजद को जातिवादी पार्टी होने का हमेशा लांछन लगाया करते थे जाहिर है अब जातिवादी पार्टी कहने वाले लोगों के लिए जातीय जनगणना एक तगड़ा जवाब है ! ज्ञात हो अभी केंद्र ने जनगणना कराने का फैसला लिया है लेकिन समय सीमा तय नहीं की है !
यादव ने कहा कि राजद का दावा है कि जातीय जनगणना होने के बाद निश्चित रूप से 50 फीसदी आरक्षण सीमा का दायरा पार करेगा, खासकर ओबीसी वर्गों के लिए यह सुनिश्चित होगी क्योंकि राजद का शुरुआती दौर से मांग रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए !
आरक्षण दबे कुचले वंचित समाज का मौलिक अधिकार है क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून मंत्री रहते हुए आरक्षण के तहत ST SC OBC वर्ग को आर्थिक सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर मजबूती प्रदान करने की बात कही थी !
यादव ने कहा कि राजद का स्पष्ट मानना है कि जातीय जनगणना के बाद पंचायती राज व्यवस्था के साथ संसदीय व्यवस्था MLA/ MP के सीटे भी ST SC के तर्ज पर कोटा के तहत आरक्षित किया जाय ! क्योंकि अगले वर्ष केंद्र द्वारा प्रत्येक राज्यों में परिसीमन का काम जनसंख्या के आधार पर करना शुरू हो जाएगा !
इसलिए परिसीमन के दौरान ही ओबीसी के लिए MLA/MP का सीटे आरक्षित करने का निर्णय हो जाना चाहिए अन्यथा इस विषय को लेकर देशभर में जनांदोलन होगा !

