गठबंधन सरकार में आयोजित सभी परीक्षा की हो सीबीआई जांच: अमित मंडल

रांची: भाजपा प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक अमित मंडल ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन सरकार में राज्य की युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। 2019 से लेकर अब तक आयोजित जेएसएससी एवं जेपीएससी की सभी परीक्षा की जांच सीबीआई से कराई जाए।
कहा कि जेएसएससी का फुल फॉर्म जेएमएम सरकार की सर्विसेज और कमीशन और है।
कहा कि राज्य सरकार में कई विरोधाभास देखने को मिलती है। नियुक्ति नियमावली, नियोजन नीति एवं भाषा का विवाद हुआ वो राज्य की युवाओं से छुपा नही है।
कहा कि जेएसएससी- जेएसएससी मुद्दों को लेकर भाजपा शुरू से ही युवाओं के हक-अधिकार को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रही। भाजपा विधायकों एवं कार्यकर्ताओं के लेकिन राज्य सरकार ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज की, यहां तक कि संगीन धारा लगाकर एफआईआर दर्ज की।
कहा कि पेपर लीक मामले एवं अन्य ब्लैक लिस्टेड एजेंसी और सरकार के लोगो की मिलीभगत का प्रमाण राज्य की जनता देख रही है।
कहा कि झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक सरकार द्वारा युवाओं के आवाज को दबाने का एक सोची समझी षड्यंत्र है। जो सरकार के घोटालों के खिलाफ बोलेगा वो जेल जायेगा।
कहा कि हेमन्त सरकार में जितने भी एजेंसी परीक्षा में शामिल रहे सभी किसी न किसी राज्य में बैन किया गया है, ब्लैक लिस्टेड है या कार्यवाई चल रही है।
अमित मंडल ने कहा कि 2019 में ठाणे महाराष्ट्र में रेलवे रेक्युरेटमेंट बोर्ड RRB JE पेपर लीक मामले में सतवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई को दोषी माना गया था।

2017 को आर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिची नियुक्ति घोटाले में सीबीआई ने इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड का नाम को सीबीआई चार्जशीट में डाला गया था।

कहा कि क्या कारण है कि लैब असिस्टेंट और JSSC PGT में सतवत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड को शामिल किया था जबकि लैब असिस्टेंट में 6 प्रश्न और JSSC PGT में 22 प्रश्न को रद्द कर दिया था।

कहा कि JSSC JE की परीक्षा में BINSYS टेक्नोलॉजी एजेंसी शामिल थे, यह वही एजेंसी है जो बिहार में ब्लैक लिस्टेड है और बिहार राज्य सिपाही भर्ती घोटाले में शामिल है।

कहा कि JPSC 7वीं से लेकर 10वीं की परीक्षा में ICN INDIA pvt ltd शामिल थे, के वहीं एजेंसी है जो 2019 में बिहार में बैन है और उसपर एफआईआर किया गया था।

उन्होंने राज्य सरकार से चार बिंदु पर मांग किया है…

1. JSSC CGL के साथ साथ लैब असिस्टेंट, PGT एवं JSSC- JE की भी सीबीआई से जांच कराई जाय।
2. राज्य सरकार बताए कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को किस प्रकार कमीशन द्वारा नियुक्ति परीक्षा के लिए बहाल किया गया।
3. क्या सरकार आंदोलन कर रहे सारे युवाओं के ऊपर चार्ज FIR को वापस लेगी क्योंकि यह प्रमाण हो गया है कि गलतियां एजेंसी एवं विभाग द्वारा हुई है।
4. JSSC- तत्कालीन अध्यक्ष,विभागीय पदाधिकारियों के ऊपर कार्यवाई करायेगी या नही?
   प्रेस वार्ता में प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाईक एवं युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज उपस्थित थे।