उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई राजस्व संग्रहण एवं राजस्व विभाग से जुड़े मामलों की विभागीय समीक्षा बैठक
खूंटी: उपायुक्त मो० जावेद हुसैन की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय स्थित सभागार में राजस्व संग्रहण, राजस्व विभाग एवं भू-अर्जन से संबंधित कार्यों की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर समाहर्ता अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमती दीपेश कुमारी, अपर समाहर्ता, डीसीएलआर, सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी, सीआई, विभिन्न परियोजनाओं एवं एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक में राजस्व, खनन, उत्पाद, परिवहन, विद्युत, नगर पंचायत समेत अन्य विभागों द्वारा मासिक एवं वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध किए गए राजस्व संग्रहण की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने विभागों को निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक प्रयास सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने परिवहन विभाग को जिले में यातायात नियमों का सख्ती से अनुपालन कराने तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर नियमानुसार जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।
राजस्व विभाग से संबंधित दाखिल खारिज समेत अन्य मामलों की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अंचल कार्यालयों से जुड़े किसी भी मामले को निर्धारित समय-सीमा से अधिक लंबित न रखा जाए। उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को ईमानदारी एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए प्राथमिकता के आधार पर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही किसी भी आवेदन अथवा मामले को अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट एवं तथ्यात्मक कारण दर्ज करने का निर्देश दिया।
बैठक में भू-लगान एवं सेस संग्रहण की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों एवं सीआई को समयबद्ध तरीके से दायित्वों का निर्वहन करने तथा अनावश्यक रूप से मामलों को लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए।
सक्सेशन म्यूटेशन, परिशोधन, ग्रीवांस, सर्टिफिकेट केस, जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र, अवैध जमाबंदी सहित अन्य महत्वपूर्ण मामलों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि आमजनों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कैंपों के माध्यम से भी समस्याओं का समाधान करने पर बल दिया, ताकि लोगों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
रेलवे, बीएसएनएल, एनएच समेत विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान एवं म्युटेशन से संबंधित मामलों को लंबित ना रखने का निर्देश दिया गया। ऐसे मामलों को नियम संगत कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी विभागीय अधिकारियों को आपसी समन्वय एवं टीम भावना के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व से जुड़े मामलों के त्वरित निष्पादन, पारदर्शिता, जवाबदेही एवं समयबद्ध कार्य संस्कृति को प्राथमिकता देते हुए आमजनों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।


