108 एंबुलेंस सेवा का टेंडर रद्द कर जिला स्तर पर संचालन शुरू करे सरकार : एंबुलेंस कर्मचारी संघ

रांची: झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ (सम्बद्ध-भारतीय मजदूर संघ) ने राज्य में 108 एंबुलेंस सेवा के संचालन के लिए जारी वर्तमान टेंडर प्रक्रिया को तत्काल रद्द करने की मांग की है। संघ ने सरकार से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के निर्देश के अनुरूप सभी जिलों में सिविल सर्जन के माध्यम से 108 एंबुलेंस सेवा का संचालन 8 सितंबर 2026 तक शुरू कराने की मांग की है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि एनएचएम कार्यालय की ओर से जिला स्तर पर सिविल सर्जन के माध्यम से 108 एंबुलेंस सेवा संचालित करने को लेकर निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अब तक इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर जिला प्रशासन के माध्यम से सेवा संचालित होने से एंबुलेंस की बेहतर निगरानी के साथ कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों की सुरक्षा और सरकारी राशि की बचत भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
नीरज तिवारी ने आरोप लगाया कि निजी एजेंसी के माध्यम से एंबुलेंस सेवा संचालित किए जाने के दौरान वाहनों के रख-रखाव, ईंधन, कर्मचारियों के वेतन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। इसका प्रतिकूल असर आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा पर पड़ता है।
संघ ने निजी कंपनी द्वारा सेवा से हटाए गए 108 एंबुलेंस कर्मचारियों को पुनः बहाल करने की भी मांग की है। संघ ने चेतावनी दी कि 8 सितंबर तक टेंडर प्रक्रिया निरस्त कर जिला स्तर पर सेवा शुरू करने और हटाए गए कर्मचारियों की पुनर्बहाली की कार्रवाई नहीं हुई, तो राज्यभर के एंबुलेंस कर्मचारी लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलनात्मक निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे।