7 वर्ष की सजा वाले अपराध में शामिल 10 कैदियों को जमानत पर छोड़ा गया

खूंटी: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, एवं झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खूँटी द्वारा उपकारा खूँटी में विचाराधिन कैदियों से संबंधित कानूनी सहायता सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
डालसा के सचिव मनोरंजन कुमार ने बताया कि खूँटी जेल में कैदियों कि संख्या लगभग 600 है, जिसमें 50 विचाराधीन कैदियों के बारे में विचार करते हुए कहा कि न्यायालय ने अभी तक 10 कैदियों को जो सात वर्ष तक की सजा वाले अपराध में शामिल थे, उन कैदी को जमानत पर छोड़ा गया तथा अन्य 40 कैदियों का विचारान तेजी से हो रहा है और इन्हें भी माननीय न्यायालय द्वारा जल्द ही जमानत पर छोड़ा जाएगा। यू० टी० आर० सी० ने इसकी सिफारिश की है। अगर कोई विचाराधिन कैदी अपने अधिवक्ता से कानूनी लाभ नहीं मिल पा रहा हो तो वो एल०ए०डी०सी० (डी०एल०एस०ए अधिवक्ता) की मदद ले सकते हैं जो निःशुल्क है। एल०ए०डी०सी० चीफ श्री राजीव कमल ने कहा कि विचाराधीन कैदियों को सुलहनीय मामले में सुलह के लिए जरूर आवेदन करें। सभी वक्ताओं ने कैदियों के अधिकार एवं अन्य लाभकारी योजनाओं के बारे बताया।
इस कार्यक्रम में एल०ए०डी०सी० चीफ श्री राजीव कमल, एल०ए०डी०सी० डेप्युटी चीफ श्रीमति नम्रता कुमारी, एल०ए०डी०सी० असिस्टेंट अमरदीप कुमार, एल०ए०डी०सी० असिस्टेंट श्री रविकांत शर्मा, उपकारा खूँटी के काराधीक्षक, कारा के कर्मचारी, कारा के पी०एल०वी० एवं कैदी उपस्थित हुए ।