जनता दरबार में हेतू बस्ती के ग्रामीणों ने उपायुक्त को अपनी समस्याओं से अवगत कराया

फोर लेन के लिए पुराने सर्वे के आधार पर निर्माण
की मांग रैयतों ने उपायुक्त से की

रांची: रांची जिलावासियों की समस्याओं के समाधान और त्वरित निष्पादन को लेकर सोमवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र से आये लोगों ने उपायुक्त के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। उपायुक्त- एक-एक कर सभी की समस्या से अवगत हुए एवं उन्हें आश्वस्त किया कि संज्ञान में आए हुए सभी शिकायतों की जांच करते हुए जल्द से जल्द का समाधान किया जाएगा। इसी कड़ी में अरगोड़ा अंचल अंतर्गत हुंडरू मौजा के हेतू बस्ती के रैयतों ने डीसी को अपनी समस्याओं को बताया। रेयर रुकदेव साहू,प्रभाकर कुमार,नंदकिशोर साहू, उच्चेसर साहू,रीना लकड़ा सहित कई रैयतों ने कहा कि तीन साल पहले वहां पर फोर लेन निर्माण के लिए सर्वे हुआ था और पास भी हुआ। उसके बाद रैयतों को धारा 21के अंतर्गत नोटिस दिया गया और मुआवजा देने संबंधित सभी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई। लेकिन रैयतों को मुआवजा नहीं मिला। इसके बाद फिर से उस जमीन पर सर्वे का काम शुरू हो गया। कुछ जमीन दलाल के द्वारा उसका एलाइमेंट चेंज कर दिया गया।एक महीना पहले फिर से दलाल के मध्यम से एलिमेंट करवाया जा रहा है। वहीं रैयतों की बातों को सुनने के बाद उपायुक्त ने कहा कि धारा 37होने के यह हो ही नहीं सकता है।फाइनल नोटिस होने बाद एलिमेंट चेज नहीं होता है। रैयतों ने कहा कि यदि हमलोगों के जमीन पर फोर लेन निर्माण के लिए फिर से सर्वे का काम हुआ तो इससे कई घर उजड़ जाएगा। कई परिवार सड़क पर आ जाएगा। हमलोग ऐसा होने नहीं देंगे। इस अवसर पर रैयतों में नंदकिशोर साहू,उछेसर साहू,रीना लकड़ा, जशमणि लकड़ा,बनीज सहित,सुरेश गोप सहित कई रैयत थे।
जनता दरबार में पूर्व पार्षद, बरियातु के जोड़ा तालाब के पास खराब सड़क की शिकायत लेकर आये थे। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए नगर निगम के संबंधित पदाधिकारी से फोन पर बात की गयी, उन्होंने यथासंभव सड़क की मरम्मती के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए कहा।
उपरोक्त के अतिरिक्त जनता दरबार में भूमि से संबंधित अन्य आवेदन भी जिला वासियों द्वारा दिये गये जिस पर उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री द्वारा अपर समाहर्त्ता को जांच करते हुए आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया गया।