लातेहार का बंद डालडा फैक्ट्री को जल्द चालू कराया जायेगा :बैद्यनाथ राम

गणादेश ब्यूरो
झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवम साक्षरता मंत्री बैद्यनाथ राम ने कहा है कि पिछले 27 सालों से बंद सोलवेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड तथा बिहार स्टेट टैनिन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड के अधिग्रहण की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में हुई है।

यह राज्य सरकार का महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैक्ट्री को राज्य सरकार अब सुचारू ढंग से चलाएगी। लातेहार के हजारों युवाओं को इसमें नौकरी मिलेगी।
उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में एक मात्र सोलवेंट एंड केमिकल्स प्लांट था। इसको साधारण बोलचाल की भाषा में लोग डालडा फैक्ट्री बोलते थे। इसमें फैक्ट्री में साल वृक्ष से तेल निकाला जाता था। तेल और भूसी हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनी खरीदती थी। आज तक वह कंपनी कभी घाटा में नहीं रही। लातेहार जिले का वह फैक्ट्री गौरव था। यहां पर साल वृक्ष प्रचुर मात्रा में है और आज के दिन में वह बेकार जंगल में सड़ जा रहा है। साल वृक्ष पर आधारित वह कारखाना था जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। राज्य सरकार ने इस बंद फैक्ट्री को अधिग्रहण करने का फैसला लिया है। उसके बाद उसे चालू करने का प्रयास किया जायेगा। यह लातेहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है।
इसके अलावा कैबिनेट में प्राइमरी शिक्षकों की प्रोन्नति के मामले पर मैंने उन्हें पूरा करने का भरोसा दिया है।विभाग इसको देख रही है। नियमानुसार उन्हें प्रोन्नति दी जायेगी।
वहीं मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के बारे में कहा कि यह महिला उत्थान के लिए राज्य सरकार का महत्वकांक्षी योजना है। इसमें 21से 50 उम्र की महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपए मिलेंगे,यानी साल में 12000 हजार रुपए उनके खाते में आ जायेगा। यह दूरगामी परिणाम देने वाला योजना है। पहले सरकार ने 50साल के वृद्ध को पेंशन देना शुरू किया और अब 21से 50 उम्र की महिलाओं को पेंशन देने जा रही है। इस योजना में करीब पचास लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। महिलाओं को अपनी छोटी मोटी व्यक्तिगत खर्च पर किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इस योजना से राज्य सरकार हर घर में पहुंचने का काम किया है। इससे बीजेपी में घबराहट होने लगी है। इसलिए अनर्गल बयान दे रही है।
मंत्री ने कहा कि सर्वर डाउन होने के कारण इसमें थोड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन इसमें अब सुधार कर लिया गया है। यह योजना निरंतर आगे बढ़ेगा। यह राज्य सरकार अपने स्तर से इस योजना को शुरू किया है। इसमें केंद्र सरकार से कोई मतलब नहीं है। राज्य के संसाधन पर पूरी तरह से यह योजना रहेगा। महिलाओं को सशक्त करने की राज्य सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में कई और भी महत्वपूर्ण फौसले लिए जायेंगे।