झारखंड में पलायन वाले पंचायत और गांव पर कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग का विशेष जोर

रांची: झारखंड में कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने रोजगार के लिए पलायन करने वाले गांव को योजनाओं की सौगात देने की योजना बनाई है . इसके तहत पलायन का दंश झेल रहे पंचायत और गांव में कृषि मेला का आयोजन होगा . अब प्रखंड कार्यालय परिसर में कृषि मेला लगाने से विभाग परहेज करेगा . इतना ही नहीं पशु हेल्थ कैंप का आयोजन भी अब जिला मुख्यालय के बजाय प्रखंड और पंचायत में लगाने की तैयारी है . रांची के हेसाग स्थित पशुपालन निदेशालय में कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है . विभागीय अधिकारियों के साथ चली मैराथन बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 _ 26 का ब्ल्यू प्रिंट तैयार कर लिया गया है . नये वित्तीय वर्ष में विभाग की योजनाएं समय सीमा के अंदर धरातल पर आकार लेती हुई नजर आएंगी . समीक्षा बैठक के क्रम में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आम लोगों से मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ करवाई का निर्देश दिया है . कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष कुल 83 योजनाओं को लिया है , जिसमें राज्य प्रायोजित 58 और केंद्र प्रायोजित 25 योजनाएं शामिल है . बीज वितरण से लेकर पशु वितरण सहित दूसरी योजनाओं में अनुसूचित जाति _ जनजाति समाज और पलायन करने वाले गांव को प्राथमिकता में रखने का निर्णय लिया गया है . राज्य के हर एक जिले से ऐसे 30 गांव को चिह्नित करने का टास्क दिया गया है . मुख्यमंत्री पशुधन योजना की सफलता के लिए विभागीय अधिकारियों को कलस्टर बना कर काम करने को कहा गया है . इस योजना के तहत पशु वितरण की लंबित योजनाओं को जून माह तक हर हाल में पूर्ण कर लेने को कहा गया है . शूकर पालन को बढ़ावा देने से लेकर पलामू के इलाके में भेड़ वितरण की योजना को प्रमोट करने की योजना है . मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने किसान समृद्धि योजना की रफ्तार बढ़ाने का दिशा निर्देश दिया है . इस योजना के तहत सौर ऊर्जा से संचालित पंप का वितरण विभाग के द्वारा किसानों के बीच किया जा रहा है . राज्य में बन कर तैयार 20 कोल्ड स्टोरेज का संचालन अगले 6 माह में शुरू करने की समय सीमा निर्धारित की गई है . मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि कोल्ड स्टोरेज के संचालन में आ रही तमाम तरह की अड़चनों का समाधान अधिकारी जल्द से जल्द करें . राज्य के कई जिलों में तालाब जीर्णोद्धार में पिछड़ने वाले जिलों की रिपोर्ट को विभाग ने गंभीरता से लिया है . लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारियों से इस बाबत जवाब तलब भी किया जाएगा . समीक्षा बैठक के दौरान वन डिस्ट्रिक्ट _ वन प्रोडक्ट को लेकर भी विभागीय अधिकारियों से फीडबैक लिया गया . राज्य के 6 जिलों में इसको लेकर काम भी शुरू हो चुका है . राज्य के कुछ जिलों में गन्ना विकास को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट और किसानों की राय लेने का निर्देश भी मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दिया है . इस रिपोर्ट के आधार पर विभाग इस दिशा में कदम बढ़ाएगी . समीक्षा बैठक में विशेष सचिव गोपाल जी तिवारी , सभी निदेशालय के निदेशक सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे .