झारखंड में महुआ का एमएसपी तय करने पर होगी पहल: शिल्पी नेहा तिर्की

रांची: झारखंड के वन उपज का तय होगा एमएसपी।कृषि विभाग सब्जी सहित वन उपज का एमएसपी तय करने की तैयारी कर रही है ।महुआ जैसे वन उपज को कृषि विभाग एमएसपी के दायरे में लाने पर चर्चा कर रही है । हालांकि ये चर्चा प्रारंभिक है । इसकी जानकारी राज्य की कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने विभागीय समीक्षा के बाद नेपाल हाउस में दी ।मंत्री पद का शपथ लेने के बाद दूसरी मासिक समीक्षा बैठक में शिल्पी नेहा तिर्की ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी ली . मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने योजनाओं को लेकर एक्शन टेकन रिपोर्ट पर चर्चा की . इस दौरान वो VLW के काम को लेकर नाराज दिखी . VLW की नियुक्ति कृषि विभाग के द्वारा की गई है . उनके वेतन का भुगतान भी कृषि विभाग के मद से होता है . लेकिन VLW आवास योजना और मनरेगा के लिए जमीन का काम ज्यादा करते है . मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने VLW को कृषि विभाग की योजनाओं के लिए काम करने का निर्देश दिया है . उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द VLW के लिए एक राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन कर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी . समीक्षा बैठक के दौरान ये बात भी सामने आई की जरूरतमंद लाभुकों तक कृषि , पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की योजना नहीं पहुंच पा रही है . कुछ खास किसानों को ही विभाग की एक से ज्यादा योजना मिल रही है . कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मांडर और चान्हो में सिंचाई से संबंधित एक भी आवेदन नहीं मिला है . ये हैरान करने वाली बात है . दरअसल किसानों को विभाग की योजना की सही जानकारी तक नहीं है . मंत्री ने बताया की 18 जनवरी को चान्हो में प्रमंडल स्तरीय कृषि मेला का आयोजन किया गया है . मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को शत प्रतिशत धरातल पर उतारने का निर्देश दिया है . उन्होंने कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतार कर पलायन को रोका जा सकता है . मंत्री ने कहा कि बिरसा ग्राम पाठशाला योजना एक अच्छी योजना है . लेकिन उसका लाभ किसानों को सिर्फ इस लिए नहीं मिल पाया , चूंकि वो सरकारी कागज तक ही सिमट कर रह गई .