लोहरदगा-बोकारो हिंसा और देवघर रोपवे दुर्घटना राज्य सरकार की विफलता : दीपक प्रकाश

रांची :दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव के मामले में झारखंड सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। एक तरफ बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस बिना आयोग गठन किए चुनाव का विरोध करती है वहीं दूसरी तरफ झारखंड में उनकी ही सरकार में कांग्रेस के कोटे के ही विभागीय मंत्री आलमगीर आलम बिना पिछड़ों के आरक्षण के ही पंचायत चुनाव की घोषणा करते हैं। इन दलों का चाल, चरित्र और चेहरा यही है। इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र भी उजागर होता है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इससे बेहतर होता कि दलीय आधार पर चुनाव की घोषणा होती। झारखंड की सरकार राज्य में आयोग का गठन कर अविलंब 1 माह के अंदर उस रिपोर्ट को लेकर 1 महीने बाद ही चुनाव करवाती। जब मध्यप्रदेश में आयोग का गठन कर एक माह सारी प्रकिया पूरी की जा सकती है तो झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्थाओं, न्यायपालिका पर भरोसा ही नहीं। यह सरकार सभी के निर्देशों को धज्जियां उड़ाते हुए सरकार को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह चला रही है। सरकार सभी मोर्चे पर फेल है। राज्य की जनता इस सरकार से जल्द से जल्द छुटकारा चाहती है।

प्रेसवार्ता में प्रदेश महामंत्री डॉ प्रदीप वर्मा एवम प्रदेश प्रवक्ता सरोज सिंह उपस्थित थे।