भयावहः झारखंड में हर साल कम हो रहा दो मीटर तक भूमिगत जलस्तर

जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ताजा रिर्पोट में हुआ खुलासा
राजधानी रांची के 315 लोकेशन में हर साल 90 सेंटीमेटर से लेकर एक मीटर तक गिर रहा जलस्तर
रांचीः झारखंड में पानी की स्थिति भयावह हो चली है। भूमिगत जल का स्तर लगातार गिर रहा है. इसका खुलासा जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ताजा रिर्पोट में हुआ है। रिर्पोट के अनुसार 2016 के बाद से लगातार दो मीटर जल स्तर गिरने का रिकार्ड दर्ज किया गया है. राजधानी रांची की बातें करें, तो यहां के 315 लोकेशन में प्रत्येक वर्ष पानी का स्तर 90 सेंटीमेटर से लेकर एक मीटर तक गिर रहा है. राजधानी के रातू रोड, हरमू, डोरंडा, धुर्वा, हटिया, तुपुदाना, मोरहाबादी, कांके रोड, हिनू समेत कई अन्य इलाके हैं, जहां का भूमिगत जल स्तर लगातार कम हो रहा है. इन इलाकों को केंद्रीय भुगर्भ निदेशालय की तरफ से ड्राइ जोन की श्रेणी में रखा गया है. वैसे राजधानी रांची में सामान्य बोरिंग भी 350 से 400 फीट से अधिक होने लगे हैं.
ग्रेनाईट और क्वार्जाइट स्तरीय मिट्टी की वजह से पानी का पुनर्भरन संभव नहीं
जियोलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार झारखंड में पानी के स्तर को बचाये रखने की क्षमता काफी कमजोर है. ग्रेनाईट और क्वार्जाइट स्तरीय मिट्टी की वजह से पानी का पुनर्भरन संभव नहीं हो पा रहा है. वैसे राज्य में 1400 मिलीमीटर बारिश हर वर्ष होती है. इसमें से 80 प्रतिशत जल बह जाता है. केंद्रीय भुर्गभ जल बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है, कि जल स्तर गिरने से एक्यूफायर जोन भी कम हो गया है. राजधानी रांची का कांके प्रखंड, रातू और ओरमांझी प्रखंड अब पानी के अत्यधिक दोहन की वजह से क्रिटिकल जोन बन गया है. बोर्ड की रिपोर्ट में कहा गया है कि सिटी का ग्राउंड स्तरीय जल लगातार गिर रहा है, जो खतरे की घंटी है.
राज्य में अब तक तीन बन बन चुकी है सूखे की स्थिति
2010 के बाद से राज्य भर में अब तक तीन बार सुखे की स्थिति उत्पन्न हुई है. सरकार ने इसको लेकर कुंआ, चुंआ और एक लाख तालाब खोदने की स्कीम भी बनायी, पर इसका लाभ भी नहीं मिला. क्योंकि अनियमित बारिश लगातार का दंश झारखंड के लोग झेल रहे हैं.
प्रत्येक वर्ष 4.38 प्रतिशत की दर से हुआ शहर का विकास
2011 में राजधानी रांची की आबादी 10.73 लाख थी, जो बढ़ कर अब 22 लाख से अधिक हो गयी है. राजधानी रांची में औद्योगिक विकास के अलावा शहर का विकास 80 के दशक में शुरू हुआ था. प्रत्येक वर्ष 4.38 प्रतिशत की दर से शहर की आबादी का विकास हुआ था. इसकी वजह से भी पानी पर लोगों की निर्भरता अधिक बढ़ी. गरमी में होनेवाली पानी की कमी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी. इसमें शहर के सभी 55 वार्ड पार्षदों से रिपोर्ट तलब की गयी थी.
कारगर सिद्ध नहीं हो रहा वाटर हार्वेस्टिंग योजना :
राज्य में वाटर हार्वेस्टिंग योजना कारगर सिद्ध नहीं हो रहा है. बहुमंजिली इमारतों से लेकर आवासीय भवनों के लिए वाटर रीचार्जिंग पिट बनाना अनिवार्य कर दिया गया है. पर इसको लेकर लोग अब तक जागरुक नहीं हुए हैं. वैसे भी लोगों की निर्भरता पाइपलाइन जलापूर्ति पर अधिक है. आवासीय कालोनियों में अब लोग बारिश के जल का संचयन करने के लिए आगे आ रहे हैं. सरकार ने सभी सरकारी भवनों में वाटर रीचार्जिंग पिट बनाने का आदेश भी दे रखा है.