जातीय जनगणना पर नीतीश सरकार को झटका,हाईकोर्ट ने लगाई रोक

पटना: बिहार में जातीय जनगणना पर उत्पन्न विवाद के बीच गुरुवार को हाईकोर्ट ने इसे रोक लगाने का आदेश दे दिया है। इससे नीतीश सरकार को तगड़ा झटका लगा है। जातीय जनगणना के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है।
मुख्य न्यायधीश बिनोद चंद्रन और जस्टिस मधुरेस प्रसाद की खंडपीठ ने मामले पर बहस पूरी होने के बाद फैसला सुनाया। इस मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी। तबताक जातीय जनगणना कार्य बंद रहेगा।
गौरतलब है की बिहार में जाति आधारित जनगणना का कार्य दूसरा और आखिरी चरण चल रहा है।
वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि बिहार सरकार के द्वारा जाति आधारित जनगणना कराने का फैसला असंवैधानिक था। कोर्ट ने इसपर रोक लगा दिया है। तीन जुलाई को दोनों पक्षों की बातों को सुना जायेगा।