गरीबों के लिए आवास व रोजगार को लेकर संवेदनशील है सरकार: सुनील कुमार

रांची: राज्य सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार नें कहा है कि हर शहरी गरीब परिवार के पास उनका अपना आवास हो और उनके अपनें हीं शहर में उन्हें रोजगार मिले इसको लेकर राज्य सरकार बेहद संवेदनशील है। शुक्रवार को राज्य के नगर निकायों की समीक्षा बैठक में बोलते हुए प्रधान सचिव नें कहा कि नगर निकाय, गरीबों को आवास दिलानें ,रोजगार उपलब्ध करानें,सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करानें,शहर की साफ सफाई के साथ साथ कैसे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो इसपर संवेदनशीलता के साथ कार्य करे। उन्होंने कहा कि सरकार इन सभी जरुरत की चीजों को लेकर बेहद संवेदनशील है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती आवास योजना और लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण योजना,दीनदयाल अंत्योदय शहरी आजीविका मिशन,पीएम स्वनीधि योजना,मुख्यमंत्री श्रमिक योजना,स्वच्छ भारत मिशन व अमृत योजना सहित जुडको द्वारा क्रियान्वित कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए।
नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने इस योजना की गहन समीक्षा की और कहा कि इसके तहत निर्माणाधिन भवनों तक बिजली पहुंचानें के लिए वो बिजली विभाग से आग्रह करेंगे।
बिजली विभाग वहां तक संरचना तैयार करेगा आगे का कार्य सबंधित नगर निकाय उस सोसायटी के साथ मिलकर करेगी।
जो लाभार्थी पैसे की कमी के कारण घर में शिफ्ट नही हो पा रहे उनके लिए बैंक से लोन दिलाना सुनिश्चित करें।
इसके साथ हीं दीनदयाल अंत्योदय शहरी आजीविका मिशन के तहत सेल्फ हेल्फ ग्रुप और एरिया लेवल फेडरेशन के गठन में तेजी लानें,और जो लोग इससे जुड़कर लोन प्राप्त कर रोजगार शुरु किए थे उनके जीवन में कितना संवर्द्धन आया इसकी भी समीक्षा का निर्देश दिया है।

स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना

प्रधान सचिव नें कहा कि शहरों में स्वच्छता जरुरी है इसलिए जहां सॉलिड वैस्ट मैनेजमेंट प्लांट नही लगे हैं वहां जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जहां प्लांट निर्माण का कार्य चल रहा है वहां निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूर्ण कर प्लांट को फंक्शनल बनाएं। प्रधान सचिव नें ये भी कहा कि पेयजल व स्वच्छता से जुड़ी योजना के लिए जहां जहां जमीन स्थानांतरण,इन्वर्मेंटल क्लियरेंस तइत्यादि  में परेशानी हो रही है वहां सचिव स्तर से पत्र लिखा जाएगा और जरुरी हुआ तो मुख्य सचिव स्तर पर बैठक आयोजित कराने का प्रयास करेंगे। राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार नें कई नगर निकायों को निर्देश दिया कि वो सॉलिड  वैस्ट मैनेजमेंट प्लांट का कार्य शीघ्र पूरा करें तथा जहां कार्य नही शुरु हुआ है वहां जमीन का डिस्प्यूट क्लियर करें तथा इन्वर्मेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई करें।

जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा

समीक्षा बैठक में अमृत, एशियन डेवलपमेंट बैंक,विश्व बैंक के तहत चल रही जलापूर्ति योजनाएं यथा जलापूर्ति योजना खूंटी, जलापूर्ति योजना हजारीबाग, जलापूर्ति योजना रांची सहित प्रदेश की सभी जलापूर्ति योजना की समीक्षा की गई और योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश जुडको और स्थानीय नगर निकायों को दिया गया।
बैठक में राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार,अपर सचिव मनोहर मरांडी,अपर सचिव ज्ञानेन्द्र कुमार,संयुक्त सचिव दीपक दूबे,संयुक्त सचिव ज्योत्षना सिंह,नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक सत्येंद्र कुमार,नगर विकास एवं आवास विभाग,नगरीय प्रशासन निदेशालय,राज्य शहरी विकास अभिकरण,झारखंड राज्य आवास बोर्ड,जुडको,रांची स्मार्ट सिटी के साथ साथ राज्य के सभी 49 नगर निकायों के प्रशासक,अपर प्रशासक,कार्यपालक पदाधिकारी और प्रबंधक मौजूद रहे।