बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ अन्य सरकारी लाभ देने को लेकर जिला प्रशासन दृढसंकल्पित: डीसी

खूँटी: समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त श्रीमती आर. रॉनिटा ने की। बैठक में शिक्षा विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान विद्यालयों में छात्रों एवं शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यालयों में पठन-पाठन, छात्रों के बीच ससमय छात्रवृत्ति एवं पोशाक वितरण, छुटे हुए बच्चों का आधार कार्ड निर्माण एवं बैंक खाता खोलने, रिक्त रसोईया के पद पर नियुक्ति, विद्यालय निरीक्षण रिपोर्ट एवं अन्य संबंधित विषयों पर विस्तार से समीक्षा की गई।

समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि विद्यालयों में सुचारू रूप से पठन पाठन सुनिश्चित किया जाए। छात्रों एवं शिक्षकों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा छात्रवृत्ति वितरण की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया। विद्यालयी पोशाक, स्कूल बैग, पुस्तक एवं अन्य दिए जाने वाले लाभ सभी पात्र छात्रों तक सुनिश्चित करने को कहा गया। छूटे हुए छात्रों के बैंक खाते खोलने एवं इससे संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उपायों पर चर्चा किया गया।

छुटे हुए छात्रों के आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। विद्यालयों में ससमय पहुंचकर शिक्षकों को बॉयोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कर पठन पाठन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। वहीं ड्रॉप आउट बच्चों की विशेष सूची तैयार कर शिक्षकों को उन्हें विद्यालय आने हेतु प्रेरित करने का निर्देश दिया गया। जिससे ड्रॉप आउट बच्चों का पठन पाठन सुनिश्चित कराया जा सके। विद्यालयों में शत प्रतिशत बच्चों के एडमिशन/उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मेनू अनुसार मध्याह्न भोजन, समय पर छात्रवृत्ति जैसे छात्रों को दिए जाने वाले अन्य लाभ को लेकर दृढसंकल्पित है, सभी संबंधित पदाधिकारी, कर्मी एवं शिक्षक प्राथमिकता के आधार शिक्षा विभाग से जुड़े कार्यों को सम्पन्न करे, किसी भी परिस्थिति में कार्य में लापरवाही न बरतें। नियमित रूप से विद्यालयों में हो रहे पठन पाठन का सभी संबंधित अधिकारी जायजा लें।
इस बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, एडीपीओ, बीइओ, बीपीओ, बीआरपी, सीआरपी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।