चंपाई सोरेन कैबिनेट की संभावित विस्तार में अनुसूचित जाति से मंत्री बनाने की मांग

रांची: झारखंड में फिर से एक बार चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है। खासकर मंत्री आलमगीर आलम के इस्तीफे के बाद या मंत्रालय रिक्त हुआ है। दूसरा 12वें मंत्री का पद भी अबतक रिक्त है। यानी चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल में दो बर्थ खाली है। इसे भरने की सुगबुगाहट हो रही है। वहीं संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव झारखंड प्रदेश प्रभारी विजय शंकर नायक ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संभावित मंत्रिमंडल विस्तार किए जाने परअपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में भी अनुसूचित जाति समाज को मंत्री नहीं बनाया गया था और उन्हें हिस्सेदारी , भागीदारी से वंचित रखा गया था जो की संविधान का खुला-खुलम उल्लंघन है।
श्री नायक ने कहा कि अब चुकी हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहे अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन हैं और ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि आने वाले दिनों में जो दो रिक्त मंत्रिमंडल के पद हैं उसका विस्तार किया जाना है । ऐसे में 14 % अनुसूचित जाति समाज आशान्वित है कि चंपाई सोरेन के मंत्रिमंडल विस्तार में अनुसूचित जाति समाज को भी इस बार भागीदारी मिलेगा और इस वंचित समाज से मंत्री बनाकर उन्हें हिस्सेदारी मिलेगी जो उनका संवैधानिक अधिकार है जिससे अब वंचित नहीं किया जा सकता है ।
श्री नायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि झारखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 14% है और ऐसे में उनकी अनदेखी करना कांग्रेस झामुमो गठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। इस समाज को भागीदारी नहीं दी गई तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। अनुसूचित जाति समाज के आक्रोश को अब दबाया नहीं जा सकता ।