मंत्री दीपिका पांडेय के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की मुलाकात

रांची: नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में मंगलवार को झारखंड सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। बैठक में झारखंड राज्य में संचालित केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े कई महत्त्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। विशेष रूप से मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से संबंधित लंबित भुगतान, संसाधन आवंटन और नीति-संशोधन के मुद्दों पर राज्य सरकार ने ठोस माँग रखी।
सामग्री मद में ₹747 करोड़ की लंबित राशि
राज्य सरकार की ओर से मंत्री से आग्रह किया गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत सामग्री मद में केंद्र सरकार के पास लंबित ₹747 करोड़ की राशि को जल्द से जल्द राज्य के एसएनए में जारी किया जाए। साथ ही यह भी अनुरोध किया गया कि जिन कार्यों से संबंधित बिल के एफटीओ पहले ही मनरेगा पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं, उनकी भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जाए।
राज्य के लाखों श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने हेतु मनरेगा की मजदूरी मद में केंद्र सरकार से ₹150 करोड़ की लंबित राशि तत्काल उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि राज्य में मनरेगा प्रशासनिक मद के अंतर्गत कार्यरत लगभग 5400 से अधिक कर्मियों का वेतन एवं संचालन गत खर्च तीन माह से लंबित है। इस कारण योजना संचालन प्रभावित हो रही है। प्रशासनिक मद की राशि शीघ्र जारी करने की मांग की गई।
25,000 अतिरिक्त राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत राशि का भुगतान लंबित
भारत सरकार द्वारा पूर्व में झारखंड राज्य को 25,000 अतिरिक्त राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन इससे संबंधित राशि अभी तक राज्य को प्राप्त नहीं हुई है। प्रशिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए राज्य सरकार ने तत्काल राशि जारी करने की मांग की।