समाज के अंतिम पंक्ति तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने का डीसी ने दिया निर्देश

रांची: समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण कार्यालय एवं जिला बाल संरक्षण इकाई की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के पदाधिकारियों ने भाग लिया और अपने-अपने विभागों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने समाज कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बच्चों के संरक्षण से जुड़े कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में मुख्य रूप से पोषण ट्रैकर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सेविका सहायिका रिक्तियां, आंगनबाड़ी केंद्रों में आधारभूत संरचना एवं भवन निर्माण, एमटीसी केंद्र संचालन, बाल संरक्षण सेवा अंतर्गत आर्थिक वित्तिय सहायता का लाभ एवं पुनर्वास, मानव तस्करी समेत अन्य विषयों की समीक्षा की गई।
बैठक में सर्वप्रथम जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा जानकारी दिया गया कि पोषण पखवाड़ा 2025 में राज्य स्तर पर खूँटी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसे लेकर उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए इसे निरंतर जारी रखने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने पोषण ट्रैकर के अद्यतन एवं प्रभावी उपयोग पर विशेष बल देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कुपोषण को जड़ से समाप्त करने के लिए जमीनी स्तर पर ठोस प्रयास किए जाएं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्षित लाभार्थियों तक सहायता राशि पहुँचाने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका एवं सहायिका के रिक्त पदों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई तथा शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत संरचना एवं भवन निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
एमटीसी केंद्र के सुचारू रूप से संचालन सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमित अनुश्रवण एवं निगरानी सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में जिला बाल संरक्षण इकाई के तहत बल संरक्षण सेवा अंतर्गत आर्थिक वित्तिय सहायता का लाभ एवं पुनर्वास मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्देश दिया कि लाभुकों तक सरकारी योजनाओं का समय पर लाभ सुनिश्चित किया जाए तथा विशेष रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों की सुरक्षा, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। मानव तस्करी के तहत दर्ज हुए मामलें एवं उनमें किए गए बच्चों के रेस्क्यू कार्य की जानकारी लेते हुए सक्रिय होकर कार्य करने को कहा गया। उपायुक्त ने सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि सेवा में पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में उपायुक्त ने चाइल्ड वेलफेयर कमिटी एवं जुविनाइल जस्टिस बोर्ड को पूरी तरह से सक्रिय होकर कार्य करने को कहा, साथ हीं लंबित मामले के निष्पादन को लेकर भी निर्देशित किया गया। उपायुक्त ने जिले में होने वाले मानव तस्करी को लेकर भी समीक्षा कर इसे पूर्ण रूप से रोकने को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिए।

उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना हम सभी की प्राथमिक जिम्मेदारी है, इसे पूरी तरह से निभाएं।
इस बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारीगण, महिला पर्यवेक्षिका सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।