अवैध कोयला खनन् और ट्रांसपोर्टिंग की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने उठाए सख्त कदम

धनबाद: अवैध कोयला खनन और अवैध व्यापार सहित अवैध ट्रांसपोर्टिंग पर नकेल कसने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने अपनी एजेंसियॉ॑ विशेष रूप से आइ•बी• को अवैध कोयला उत्खनन में शामिल उत्खननकर्ता, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, वैसे पुलिस विभाग के कर्मी और प्रशासनिक अधिकारी जो उनकी मदद कर रहे हैं सहित सभी लोगों की एक सूची तैयार करने का निर्देश दिया है। जिससे इनपर उचित विधिसम्मत दणडात्मक कार्रवाई की जा सके। सूत्रों के अनुसार सरकार ने आइ•बी• को बैंक खातों का विवरण और संपत्तियों के रूप में रखे गए अवैध धन का डाटा इकट्ठा करने का काम सौंपा है ताकि आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अवैध रूप से अर्जित धन को जब्त करने की दिशा में पहल की जा सके।
जाॅ॑च एजेंसियों के निशाने पर विशेष रूप से पुलिस पदाधिकारी, नौकरशाह, राजनीतिक हस्तियां और उनके सहयोगी शामिल हैं। आगामी आम चुनाव 2024 के मद्देनजर छापेमारी अभूतपूर्व होने वाली है जिससे चुनाव में अवैध गैरकानूनी गतिविधियों एवं धन बल के दुरुपयोग पर लगाम लग सके और चुनाव स्वच्छ वातावरण में संपन्न हो पाए।
देश के कई हिस्सों में अवैध कोयला खनन् और व्यापार एक बड़ी समस्या रही है, जिसमें व्यापक रूप से पर्यावरण की क्षति और मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इन अवैध गतिविधि पर अंकुश लगाने के सरकार के प्रयासों के बावजूद निर्बाध और निर्भीक रूप से भ्रष्ट अधिकारियों और व्यापारियों की संलिप्तता देखी जा रही है।
अवैध कोयला खनन् और व्यापार में शामिल लोगों की एक सूची तैयार करने का सरकार का निर्णय आइ•बी• द्वारा एक व्यापक जाॅ॑च के बाद आया है। जिसमें इस अवैध गतिविधियों में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता का पता चला है।
अवैध कोयला व्यापार में अक्सर कानूनी नियमों से बचने के लिए एक साथ काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों का एक जटिल नेटवर्क शामिल होता है। सिंडिकेट अवैध कोयला व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अवैध कोयला व्यापार में शामिल सिंडिकेट में उत्खननकर्ता, ट्रांसपोर्टर, फर्जी जीएसटी पेपर देने वाले, पुलिस के दलाल और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होते हैं।
उत्खननकर्ता वे व्यक्ति होते हैं जो अवैध खदानों से कोयला निकालते हैं। ये व्यक्ति अक्सर उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहां पर्यावरण या सुरक्षा चिंताओं के कारण खनन् प्रतिबंधित है। वे असुरक्षित खनन प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं। जैसे कोयला निकालने के लिए डायनामाइट या अन्य विस्फोटकों का उपयोग करना, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुॅ॑चता है।
ट्रांसपोर्टर वे व्यक्ति होते हैं जो अवैध रूप से खनन् किए गए कोयले को खदानों से बाज़ारों या खरीदारों तक पहुँचाते हैं। वे कोयले के परिवहन के लिए अवैध साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे झूठे दस्तावेज या कानूनी सामान ले जाने वाले ट्रकों में कोयले को छुपाना। ये व्यक्ति अक्सर सिंडिकेट के संरक्षण में काम करते हैं, और पहचान तथा गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को रिश्वत देने में भी शामिल होते हैं।
नकली जीएसटी दस्तावेज प्रदाता ऐसे व्यक्ति या संगठन हैं जो कोयला व्यापारियों को नकली जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के कागजात उपलब्ध कराते हैं। जीएसटी एक ऐसा कर है जो कोयले सहित भारत में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। व्यापारियों को उनके द्वारा बेचे जाने वाले कोयले के लिए वैध जीएसटी कागजात प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, लेकिन सिंडिकेट करों का भुगतान करने और कानूनी नियमों से बचने के लिए नकली कागजात का उपयोग करते हैं।
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के दलाल सिंडिकेट और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। वे अवैध कोयला व्यापार पर आंख मूंदने और सिंडिकेट को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत या अन्य प्रोत्साहन की पेशकश करते हैं। इन दलालों का काम पुलिस और प्रशासन की सुरक्षा में अवैध खनन को जारी रखने की अनुमति दिलवाना, कोयले के अवैध परिवहन की अनदेखी करवाना और सिंडिकेट के सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बचाना शामिल होता है।
कुल मिलाकर, अवैध कोयला व्यापार एक जटिल और खतरनाक व्यवसाय का रूप लगातार लेता जा रहा है। जिसमें कानूनी नियमों और व्यापार से लाभ से बचने के लिए एक साथ काम करने वाले कई व्यक्ति और संगठन शामिल हैं। इन सबों पर विधिसम्मत कार्रवाई करने की सख्त जरूरत है जिससे गंभीर पर्यावरणीय असंतुलन के साथ-साथ सरकार की राजस्व की क्षति को रोका जा सके।