बजट सत्रः देवघर विधायक नारायण दास की मांग, दुमका में उच्च न्यायालय का एक बेंच बने

रांचीः झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि दुमका में उच्च न्यायालय का एक बेंच बने, हम इसके पक्ष में है। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है। वे देवघर विधायक नारायाण दास के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि दुमका में हाईकोर्ट के एक बेंच का गठन का मामला दो संस्थाओं के बीच का मुद्दा है. यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का मामला है. इसमें न्यायपालिका का इनवॉल्व होना बहुत जरूरी है. दुमका में हाईकोर्ट का बेंच गठित हो, इसके लिए सरकार प्रयत्नशील है.। मुख्यमंत्री ने दूसरे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कई आंदोलनकारियों के आश्रितों को पेंशन, मुआवजा और नौकरी देने का फैसला पहले ही किया है. राज्य चिन्हितकरण आयोग का गठन किया गया है. सदस्य ने खरसावां कांड के आश्रितों को नौकरी देने का मुद्दा उठाया है. उन्हें स्पष्ट करना है यह मामला 1948 में हुआ था. ऐसे में आंदोलनकारियों के आश्रितों को पहचान करना कठिन है. सरकार का प्रयास है कि वहां के बुजुर्गों से बातचीत कर आश्रितों का पता लगाए जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पहले ही गुआ गोलीकांड के आश्रितों को नौकरी देने का काम किया है.