बजट सत्रः बीजेपी विधायक ने कहा, भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत कर आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही

रांचीः झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के नौवें दिन बीजेपी विधायक विरंची नारायण ने ऑनलाइन जमीन डीड का मामला उठाया। कहा कि 1940 से 2008 तक जमीन का ऑनलाइन डिटेल्स सभी जिलों में शामिल करा दिया गया था. इसे अब बंद कर दिया गया है. जिससे भूमाफिया और अधिकारियों की मिलीभगत कर आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है. 12 जून 2021 के पहले कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन तरीके से किसी भी जमीन का डीड देख सकता था. कोई भी ऑनलाइन पेमेंट कर सर्टिफाइड कॉपी निकाल सकता था, जिसे राज्य सरकार ने अब बंद कर दिया है. झारखण्ड में जमीन के लूट में भू-माफियाओं और अधिकारियों का गठजोड़ है.मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया से निबंधित दस्तावेज का सर्च और इसका कॉपी निकालना मुफ्त था. इससे राजस्व नहीं बढ़ रहा था. इसलिए इसे बंद कर दिया गया. पुराने मॉडल को हटाने के बाद पिछले 8 माह में 5 करोड़ का राजस्व सरकार को मिला. उन्होंने कहा कि सरकार अन्य राज्यों में सर्च मॉडल की समीक्षा कर रही है.आलमगीर आलम ने कहा कि हम लोग पहले समीक्षा करेंगे उसके बाद कुछ निर्णय लेंगे. हफीजुल ने कहा कि 5 से 6 माह में सरकार प्रक्रिया की समीक्षा करेगी.