बच्चों के भविष्य और शिक्षा सुधार को लेकर अधिवक्ता गजेंद्र कुमार ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन

रांची: बच्चों के भविष्य, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और आम नागरिकों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों को लेकर अधिवक्ता गजेंद्र कुमार के नेतृत्व में जस्टिस फर्स्ट लॉ फर्म की टीम बुधवार को रांची पहुंची। टीम में अधिवक्ता गजेंद्र कुमार के साथ प्रिया, स्नेहा, लक्ष्मी, आलोक और अमित शामिल थे। टीम ने झारखंड के मुख्य सचिव के समक्ष जनहित से जुड़े दो महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए शिकायत पत्र सौंपा और उचित कार्रवाई की मांग की।पहला मुद्दा स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम को समय से पहले जारी किए जाने से संबंधित था। टीम का कहना है कि पाठ्यक्रम जारी करने की प्रक्रिया में उचित समय-सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। समय से पहले सिलेबस जारी होने से विद्यार्थियों पर पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव पड़ता है। वहीं, शिक्षकों के सामने भी निर्धारित समय में पाठ्यक्रम पूरा कराने की चुनौती उत्पन्न होती है। टीम ने मांग की कि बच्चों के मानसिक विकास और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम जारी करने की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाए।दूसरा मुद्दा धनबाद के बरामुड़ी खटाल के प्रभावित परिवारों से जुड़ा रहा। टीम ने मुख्य सचिव को बताया कि वर्ष 2005 में तत्कालीन उपायुक्त की ओर से इन लोगों को वहां बसाया गया था। अब वर्तमान प्रशासन की ओर से उन्हें हटाने की कार्रवाई किए जाने का मामला सामने आया है। इससे प्रभावित परिवारों के आवास और आजीविका पर संकट उत्पन्न होने की आशंका है।अधिवक्ता गजेंद्र कुमार ने कहा कि अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी केवल न्यायालय में मुकदमों की पैरवी तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े जनहित के मुद्दों को उचित मंच तक पहुंचाना भी जरूरी है। जस्टिस फर्स्ट लॉ फर्म ने शिक्षा, सामाजिक न्याय और आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए आगे भी आवाज उठाते रहने की बात कही।

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