न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये करने के लिए श्रम मंत्रालय को 15 दिन का नोटिस
दिल्ली : ईपीएस (EPS) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को लंबे समय से बढ़ाने की मांग चल रही है। इस मांग के बीच ‘ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति’ ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने के लिए श्रम मंत्रालय को 15 दिन का नोटिस दिया है।
समिति की तरफ से दिए गए नोटिस में कहा गया है कि मांग पूरी नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। कर्मचारी पेंशन योजना-1995 यानी ईपीएस-95 सेवानिवृत्ति कोष निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की तरफ से संचालित की जाती है। इसके तहत 6 करोड़ से अधिक अंशधारक और 75 लाख पेंशनभोगी लाभार्थी हैं।
केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव को लिखे पत्र में संघर्ष समिति ने कहा है कि ईपीएस-95 पेंशनर्स की पेंशन राशि बहुत कम है। इसके अलावा चिकित्सा सुविधाएं भी सीमित हैं। इस कारण पेंशनर्स की मृत्यु दर बढ़ रही है। पत्र में यह भी कहा गया कि यदि इस पेंशन राशि में 15 दिन के अंदर बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की गई तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत रेल और सड़क परिवहन को रोकना और सामूहिक आमरण अनशन जैसे कदम उठाने की चेतावनी दी गई है।
समिति ने नियमित अंतराल पर घोषित महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की है। इसके साथ ही समिति ने सुप्रीम कोर्ट के 4 अक्टूबर, 2016 और 4 नवंबर, 2022 के फैसलों के अनुरूप वास्तविक वेतन पर पेंशन भुगतान की मांग भी की है।
