गणादेश खासः 8 अरब की वन भूमि निजी और सार्वजनिक कंपनियों के हवाले, फिर भी प्रोजेक्ट पूरे नहीं
रांचीः झारखंड के जंगल की जमीन विकास योजनाओं के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोजेक्टों के लिए दी गयीं.
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