अडानी प्रकरण के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस13को राजभवन के समक्ष धरना देगी: राजेश ठाकुर

रांची: अडानी प्रकरण के खिलाफ कांग्रेस उग्र रूप से आंदोलन के मूड में है। इसके लिए 6 मार्च को प्रखण्ड के एलआईसी और एसबीआई कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और 13 को झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजयभावन के समक्ष धरना दिया जाएगा। रविवार को प्रदेश कांग्रेस भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता को प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने इसकी विस्तृत जानकारी दी।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अडानी समूह के शेयरों में निरंतर बिकवाली के कारणए 31 दिसंबर 2022 से समूह में एलआईसी के शेयरों के मूल्य में आश्चर्यजनक रूप से 52000 करोड़ रुपये की गिरावट आई है। इनका मूल्य अब मात्र 32000 करोड़ रुपये रह गया है और एलआईसी तथा इसके करोड़ों पॉलिसीधारकों द्वारा कमाया गया सारा लाभए जो अब हम सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में हेरफेर और मनी लॉन्ड्रिंग के कारण हुआ थाए उस सारे लाभ का सफाया हो गया है और एलआईसी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। किसने भारत की वित्तीय प्रणाली के इस स्तंभ को आपके पसंदीदा व्यवसायी के लिए इतने जोखिम भरे सौदे में शामिल होने के लिए मजबूर कियाघ् भारत के नागरिकों की बचत के साथ खेले गए इस जुए के लिए आपको कब जवाबदेह ठहराया जाएगा।
आज जबकि एमएससीआईए एस-पी डाउ जोन्स और एफटीएसई रसेल जैसी प्रमुख मार्केट इंडेक्स प्रदाता कंपनियां अदानी समूह की फर्मों के भारांक व्हेटेज की समीक्षा कर रही हैंए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसईद्ध निवेशकों की सुरक्षा के लिए कोई गंभीर कार्रवाई करने में विफल रहा है। इसके विपरीत एनएसई ने 17 फरवरी 2023 को घोषणा की कि वर्तमान में शेयर बाजारों में डूब रही अदानी समूह की कंपनियों में से अतिरिक्त 5 को 14 सूचकांकों में शामिल किया जाएगा। इससे कई वित्तीय सलाहकारों ने अपने ग्राहकों को इन फंडों में निवेश न करने की सलाह दी हैए जो उन सूचकांकों का बेंचमार्क के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन लाखों असहाय निवेशकों पर अभी भी उनकी गाढ़ी कमाई से इन डूब रही अडानी समूह की कंपनियों को उबारने के लिए मजबूर होने का खतरा मंडरा रहा है। क्या आप अपने करीबी दोस्त को इस संकट से उबारने के लिए एनएसई पर दबाव बना रहे हैंघ् सेबी को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है कि लाखों निवेशकों का एक डूबते हुए व्यावसायिक समूह में निवेश कराके उनसे धोखाधड़ी न हो
यदि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को इस मामले में जवाबदेह ठहराया जाना हैए तो जेपीसी के अतिरिक्त कोई भी अन्य समिति इस मामले में सारे दोषियों को वैध ठहराने और दोषियों को दोष.मुक्त कराने की कवायद के अलावा और कुछ नहीं होगी। मामला ये नहीं है कि सेबी के कानून का उल्लंघन हुआ है। नियमों का उल्लंघन हुआ है, पर इससे आगे बढ़कर भी अलग.अलग मुद्दे हैं और पिछले 20 दिनों में रोज़ कांग्रेस पार्टी ने 3 सवाल उठाए हैं। आज भी सवाल उठाया गया है। आज भी तीन सवाल उठाए गए हैं, 60 सवाल हमने उठाए हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति इसका जवाब नहीं दे सकती। ये जवाब सिर्फ एक जेपीसी के माध्यम से ही मिल सकता है।
तो ये समिति अपना काम करेगीए हमारी कोई अपेक्षाएं नहीं हैं। यहाँ.वहाँ कुछ नियम का उल्लंघन हुआ हैए कुछ कानून का उल्लंघन हुआ हैए पर जो मोटे मुद्दे हैंए जो हम रोज़ उठा रहे हैं, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उठाया था लोकसभा में, जो एक्सपंज किया गयाण्ण्ण्ण् जो हमारे नेता मल्लिकार्जुन खरगे जी ने राज्यसभा में उठाया थाए जो एक्सपंज कराया गया।उन सवालों का जवाब सिर्फ जेपीसी के माध्यम से ही देश के सामने आ सकता है। क्योंकि ये जो मामला हैए वहाँ तक सीमित नहीं है। असली मामला ये है कि राजनीतिक और कॉर्पोरेट सांठ.गांठ है।
तो ये सुप्रीम कोर्ट की समिति के टर्म ऑफ़ रेफरेंस में नहीं होगाए है ही नहीं, मैंने देखा है। दो महीने के अंदर क्या जांच कर पाएगीए सरकार कितनी जानकारी उनको देगीए सभी लोग सक्षम हैंए बड़े.बड़े नाम हैंए उद्योग जगत के नाम हैं न्यायपालिका के नाम हैं,पर ये मामला ऐसा है, इतना बड़ा फैलाया गया है कि सिर्फ जेपीसी ही इसकी जांच कर सकती है। 8 महीने लगें 9 महीने लगें 10 महीने लगें। आप तो जानते हैं कि हर्षद मेहता के मामले में केतन पारेख के मामले में करीब एक साल जेपीसी में चर्चा हुई।
प्रखण्ड कांग्रेस कमिटी के द्वारा 6 तारीख को प्रखण्ड के lic और SBI के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और 13 तारीख को झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा राजयभावन के समक्ष अदानी प्रकरण के खेलफ धरना प्रदर्शन l प्रेसवार्ता में प्रदेश महासचिव बिनय सिन्हा दीपू, अमुल्य नीरज खलखो, प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, डॉ0 एम. तौसीफ, रॉंची महानगर अध्यक्ष डॉ0 कुमार राजा उपस्थित थे।