ग्रामीण विकास सचिव ने की सभी जिले के डीडीसी संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से योजनाओं की समीक्षा

रांची: ग्रामीण विकास सचिव के. श्रीनिवासन ने कहा है कि मनरेगा कोई योजना नहीं, बल्कि यह ग्रामीणों के लिए रोजगार का सृजन का सशक्त माध्यम है। कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सभी उप विकास आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मनरेगा से जुड़ी योजनाओं की पूरी तरह से निगरानी की जाये, ताकि वह धरातल पर दिखाई दे। इसके लिए विशेष ख्याल रखें कि योजनाएं तय समय सीमा में पूरी हों। वह बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग सभागार में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे थे।
समीक्षा के दौरान ग्रामीण विकास सचिव को जानकारी दी गयी कि अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत किए गए 2 लाख आवास निर्माण को पहली क़िस्त की राशि जारी कर दी गयी है। उन्होंने आवास निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली और इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि लाभुकों की चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाये। जिन्हें अबुआ आवास आवंटित हो चुका है और उनके पहला चरण का कार्य संतोषजनक है, तो उन्हें दूसरी क़िस्त की राशि जारी करें।
के० श्रीनिवासन ने कहा कि अबुआ आवास योजना से स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय निर्माण योजना को जोड़ें। स्वीकृत अबुआ आवास योजना के साथ शौचालय निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू हो। उन्होंने अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत 75 तालाबों के जीर्णोद्धार/निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसे ससमय पूर्ण कराने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त जलछाजन योजना की भी समीक्षा की गई।
ग्रामीण विकास सचिव ने बिरसा हरित ग्राम योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना अंतर्गत जिलों में शत् प्रतिशत कार्य स्वीकृत किये जाएं। उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधे लगाने के साथ उसके रख- रखाव एवं संरक्षण की भी पूरी व्यवस्था हो । बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत इस वर्ष नवंबर के पहले तक एक लाख कूपों का निर्माण पूर्ण करें।
बैठक के दौरान मनरेगा आयुक्त श्रीमती राजेश्वरी बी ने वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना की पूर्णता में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्धारित समय सीमा में स्थानीय श्रमिकों द्वारा निर्माण कार्य कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जेएसएलपीएस से जुड़ी सखी मंडलों और उससे संबंधित महिलाओं को सक्रिय कर बिरसा हरित ग्राम योजना से जोड़ें।
मनरेगा आयुक्त ने ABPS (आधार बेस्ट पेमेंट) की कमजोर प्रगति पर नाराजगी जतायी और कहा कि तय लक्ष्य के अनुसार सुधार लाया जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा से जुड़े पूर्व के पूर्ण आवासों के लिए मस्टर रोल जारी किया जाए, ताकि आवास निर्माण के क्रम मे ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस का सृजन किया जा सके I
बैठक में संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग जितेंद्र कुमार देव सहित सभी जिलों के उप विकास आयुक्त और अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।