विधायकों और पूर्व विधायकों को जमीन देने का रास्ता साफ, 3 दिनों में खुलेगा रजिस्ट्री पोर्टल

रांची: झारखंड सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों की लंबे समय से लंबित मांग पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उन्हें जमीन देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए रजिस्ट्री कराने का रास्ता साफ कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भरोसा दिलाया कि अगले तीन दिनों के भीतर जमीन की रजिस्ट्री के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा, ताकि संबंधित विधायक और पूर्व विधायक अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकें।
मंगलवार को विधानसभा में इस मुद्दे को झामुमो विधायक मथुरा महतो ने उठाया। उन्होंने कहा कि विधायकों और पूर्व विधायकों से जमीन के लिए राशि पहले ही ले ली गई है, लेकिन इसके बावजूद अब तक जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकी है। उन्होंने सरकार से इस प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने की मांग की।
इस पर बीजेपी विधायक सी.पी. सिंह ने कहा कि जमीन के लिए ली गई राशि सहकारी लिमिटेड के खाते में जमा है। उन्होंने रांची जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इस संबंध में उन्होंने रांची के उपायुक्त से भी बातचीत की थी, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री के लिए पोर्टल नहीं खोला गया है।
सीपी सिंह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ही उपायुक्त ने चालू सत्र के दौरान एक सप्ताह के भीतर पोर्टल खोलने का आश्वासन दिया था। लेकिन लगभग 20 दिन बीत जाने के बाद भी पोर्टल शुरू नहीं किया गया, जिससे विधायकों और पूर्व विधायकों में नाराजगी है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में स्पष्ट किया कि अब इस प्रक्रिया में देरी नहीं होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगले तीन दिनों के भीतर रजिस्ट्री के लिए पोर्टल खोल दिया जाएगा और सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी।
बताया जाता है कि राज्य सरकार ने विधायकों और पूर्व विधायकों के लिए ग्रेटर रांची क्षेत्र में जमीन चिन्हित की है। पोर्टल खुलने के बाद जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी।