नीतीश कैबिनेट के फैसलों में दिखी जॉब क्रिएशन की तैयारी

19 एजेंडे को कैबिनेट ने दी हरी झंडी, आठ जिलों में सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूती के लिए 109.51 करोड़ की स्वीकृति
*चार विश्वविद्यालयों में 459 पदों के सृजन की स्वीकृति
*रेप एवं पॉक्सो विशेष न्यायालय के लिए 54 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद होंगे सृजित

गणादेश ब्यूरो
पटना: नीतीश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को हुई। इसमें 19 एजेंडे को हरी झंडी दी गई। कैबिनेट के फैसले में भी नौकरियों पर जोर दिखा। पटना विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय और मुंगेर विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के 370 और शिक्षकेतर कर्मचारी 89 समेत कुल 459 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। रेप एवं पॉक्सो विशेष न्यायालय के लिए 54 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वहीं आठ जिलों के 11 सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य के लिए 109.51 करोड़ की स्वीकृति दे दी गई है.

छात्रवृति की राशि में वृद्धि…
कैबिनेट की बैठक में सरकारी मेडिकल कॉलेजों के इंटर की छात्रवृत्ति में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के इंटर्न को 20000 प्रति माह, पटना दंत महाविद्यालय के इंटर्न को 20,000, आयुर्वेदिक यूनानी एवं होम्योपैथिक के इंटर्न को 20,000, फिजियोथेरेपी के इंटर्न को 15000 प्रतिमाह मिलेंगे. मोतिहारी सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर प्रभाकर कुमार को 2015 से लगातार अनुपस्थित रहने की वजह से सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई। बिहार कॉलेज आफ फिजियोथैरेपी पटना के लिए 21 पद, विकलांग भवन अस्पताल कंकड़बाग के लिए 45 पद, एवं कृत्रिम अवयव निर्माण केंद्र कंकड़बाग के लिए 3 पद कुल मिलाकर विभिन्न कोटि के 67 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. इस पर तीन करोड़ 31 लाख का खर्च आयेगा.
कैबिनेट के अन्य फैसले
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास एवं एशियाई अध्ययन विषय में स्नातकोत्तर विभाग के लिए 6 शिक्षकों के पद तथा शिक्षकेतर कर्मियों के लिए 6 पद यानी कुल 12 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई
बिहार अग्निशमन सेवा के पुनर्गठन से पूर्व सृजित राजपत्रित-अराजपत्रित कोटि के 7 पदों का सरेंडर एवं विभिन्न कोटि के 155 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अंतर्गत ग्रिड सब स्टेशनों के बाकी बचे फीडरों में एबीटी मीटर की स्थापना के साथ ऑनलाइन डाटा संचार और ऑनलाइन डाटा निगरानी का प्रावधान एवं अंकेक्षण के लिए 72 करोड़ 50 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई है.
बिहार में सूखा के मद्देनजर किसानों को राहत देते हुए प्रति लीटर डीजल पर 75 रुपये का अनुदान होगा.
खरीफ फसलों की 1 एकड़ क्षेत्र में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत के अनुसार 750 रू प्रति एकड़ सिंचाई की दर से अनुदान दिए जाएंगे. एक किसान को जूट के लिए दो सिंचाई के लिए 750 रुपये प्रति एकड़ की दर से और धान मक्का अन्य खरीफ फसलों के एक ही खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई यानी कुल 2250 रूपये प्रति एकड़ की दर से डीजल अनुदान मिलेगा
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के अंतर्गत गोदाम चौकीदार के 20 पदों को सरेंडर किए जाने की स्वीकृति दी गई
सहायक अभियंता विद्युत के 6 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत सप्लाई चैन मैनेजमेंट के क्रियान्वयन के लिए 3 वर्षों में कुल 66 करोड़ 95 लाख रुपए की व्यय की स्वीकृति दी गई है.
मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यकी विकास योजना के लिए 57 करोड़ 97 लाख 45 हजार की अनुमानित लागत पर योजना और व्यय की स्वीकृति दी गई है.
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के तहत औरंगाबाद, गया, जमुई और लखीसराय में 28 सड़क एवं 13 पुल निर्माण कार्य और उसके रख- रखाव के लिए 242 करोड़ और 60 लाख 19 हजार की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।