नीतीश कैबिनेट की बैठक में 28 एजेंडे पर मुहर, 3 लाख शिक्षकों की बहाली अटकी

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में आयोजित इस बैठक में में कुल 28 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। वित्त विभाग से मंजूर नहीं होने के कारण सातवें चरण की बहाली में 3 लाख शिक्षकों की बहाली का मामला नहीं रखा जा सका। इससे शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा आज ही घोषित शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फिलहाल अटक गया।
आज के महत्वपूर्ण फैसलों में राज्य के हाई स्कूल और प्लस 2 विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक अनुसमर्थन प्रदान करने के लिए विभिन्न दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों के कुल 270 पदों के लिए सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। वहीं, नालंदा खुला विश्वविद्यालय के भवनों के निर्माण के लिए एक अरब 20 करोड़ 62 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ी की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई है।
अहम फैसले
-इथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए नालंदा स्थित मेसर्स चंद्रिका पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को 19 करोड़ 92 लाख के वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी है।
-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना के तहत राज्य में खाद्यान्न के संचलन, उठाई-धराई और डीलर्स मार्जिन आदि मद में 455 करोड़ 54 लाख 54 हजार रुपए की स्वीकृति दी है।

• नीतीश सरकार ने NH83 पटना-गया-डोभी फोरलेन के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए NHAI को 3.73121 एकड़ सरकारी जमीन को बिना किसी शुल्क के हस्तांतरित करने का फैसला लिया है।
  -भोजपुर के पीरो में कोर्ट की स्थापना के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 49 करोड़ 20 लाख 3 हजार रुपए की स्वीकृति दी है।
  बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए नियमावली 2323 के अनुमोदन की स्वीकृति दी है।
  -बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अंतर्गत सरकार ने 37 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी है।
  -पटना सिटी के मालसलामी में नवनिर्मित ओपी साह सामुदायिक भवन की भूमि मुआवजा के लिए ₹44 करोड़ 37 लाख 60073रू की स्वीकृति दी गई है।
  -बिहार गजेटियर शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग का पुनर्गठन-पद सृजन की स्वीकृति दी गई है।