कोर्ट फीस में बढ़ोतरी को लेकर राज्य के 25000 से अधिक वकील 25 जुलाई को न्यायिक कार्यो से रहेंगे अलग

रांची।कोर्ट फीस में बढ़ोतरी को लेकर पूरे राज्य के 25 हजार से अधिक अधिवक्ता 25 जुलाई को न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखेंगे। इस दौरान अधिवक्ता काला बिल्ला लगा कर अपना विरोध जताएंगे। इसकी जानकारी झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्णा ने दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से फीस बढ़ोतरी सही नहीं है। इससे राज्य की गरीब जनता न्याय से दूर हो जाएगी।कोर्ट फीस बढ़ाने से पहले सरकार को एक ड्राफ्ट बनाना चाहिए था। जिस पर सभी लोगों से आपत्ति मांगनी चाहिए। लेकिन सरकार ने इन प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया है। उन्होेंने कहा कि अगर राज्य सरकार कोर्ट फीस बढोतरी वापस नहीं लेती है, तो बार काउंसिल इसको लेकर कठोर निर्णय लेने को बाध्य होगा। इससे पहले काउंसिल की ओर से सभी अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव व तदर्थ समिति को पत्र लिख कर विरोध दर्ज कराने को लेकर सूचना दी है।पत्र में कहा गया है कि कोर्ट फीस बढ़ोतरी से संबंधित राज्य सरकार के निर्णय पर काउंसिल ने 21 जुलाई को आपातकालीन आमसभा कर इसके विरोध में 25 जुलाई को न्यायिक कार्य से अलग रहने का निर्णय लिया है। वहीं रांची जिला बार एसोसिएशन के सदस्य कोर्ट फीस की बढ़ोतरी को लेकर 25 जुलाई को दोपहर डेढ़ बजे नये बार भवन परिसर से अल्बर्ट एक्का चौक तक शांतिपूर्ण मार्च तक विरोध जताएंगे।