कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले,उधोग,शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार

रांची: झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए, जो राज्य की अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यायिक प्रणाली को नई दिशा देंगे। इन फैसलों से राज्य के छोटे व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा।
झारखंड सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को मजबूती देने के लिए एक नया विधेयक पारित किया है। इस विधेयक के तहत स्थानीय कारोबारियों को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि वे सरकारी प्रोत्साहनों और छूट का भी लाभ उठा सकेंगे। राज्य सरकार की इस पहल से हजारों छोटे व्यापारी अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने राज्य में प्रारंभिक शिक्षा को और समावेशी बनाने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए 3,451 विशेष प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के पद सृजित करने को मंजूरी दी। इनमें 2,399 शिक्षक इंटरमीडिएट और 1,052 स्नातक स्तर के होंगे। इसके अलावा, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को विधानसभा में पेश करने की अनुमति दी गई, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति का विस्तृत आकलन हो सकेगा।

न्यायिक व्यवस्था होगी डिजिटल, ई-कोर्ट प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी

न्यायिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए झारखंड सरकार ने ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे चरण को लागू करने के लिए त्रिपक्षीय समझौते (MoU) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी। इस प्रोजेक्ट से राज्य की न्याय प्रणाली को डिजिटल रूप से अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे मामलों के त्वरित निपटारे में मदद मिलेगी।