दरोगा-इस्पेकर भी कर सकेंगे एससी- एसटी मामले की जांच,कैबिनेट का फैसला

रांची: सीएम सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने उस संचिका को स्वीकृति दी है, जिसमें झारखंड में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केस का अनुसंधान अब इंस्पेक्टर व दारोगा भी कर सकेंगे। पूर्व में यह केवल डीएसपी स्तर के अधिकारी को यह अधिकार था। कैबिनेट ने आज जो फैसला लिये उसमें झारखंड के 194 परगनैत की सम्मान राशि बढ़ाई गई है। अब उन्हें 1000 के बदले 3000 रूपये की सम्मान राशि दी जायेगी। इसके साथ ही बोकारो में 24 सिख दंगा पीड़ितों को 1.20 करोड़ का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा झारखंड में  भू-गर्भ जल नीति बनेगी। वहीं अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी मेंडेटरी नहीं होगी।