केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ इंडिया घटक दलों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन

रांची: मणिपुर का मुद्दा सहित केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ इंडिया गठबंधन का विरोध प्रदर्शन जारी है। विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन बुधवार को इंडिया गठबंधन विधानसभा के विधायकों ने सदन के बाहर धरना पर बैठे और केंद्र सरकार की नीतियों का जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

इंडिया गठबंधन के विधायकों का आरोप है कि केंद्र सरकार किसानों के प्रति व्यक्ति ₹25 हजार अब तक राज्य सरकार को नहीं दी है।

साथ ही कहा कि केंद्र सरकार झारखंड सरकार को मदद करने में भेदभाव कर रही है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड सरकार के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों की सहायता के लिए दिए जाने वाली राशि देने में केंद्र सरकार कोताही बरत रही है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों के हित में बड़ी बड़ी बातें करती है। लेकिन किसानों के मदद की राशि देने में कटौती करती है। झारखंड सुखाड़ की ओर बढ़ रहा है। 2021-22 में सुखाड़ की स्थिति का आकलन करने केंद्रीय टीम झारखंड आई थी। झारखंड सरकार नौ हजार करोड़ रुपए की मांग की थी। लेकिन केंद्र की टीम सिर्फ पांच सौ करोड़ रुपए ही देने की बात की है। मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से मांग करते हैं की झारखंड में सुखाड़ की पूरी राशि देने का काम करे।
वहीं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एक मृतक चिकित्सा पदाधिकारी का ट्रांसफर ऑडर निकाल दिया। इससे साफ प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य विभाग कितना एक्टिव है। उन्होंने कहा इन लोगों ने स्वास्थ्य विभाग का मजाक बना कर रख दिया है। धरना में झामुमो विधायक बैद्यनाथ राम,मथुरा महतो,कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव,इरफान अंसारी सहित इंडिया घटक दल के कई विधायक थे।