जनहित के मामलों को सर्वाेच्च प्राथमिकता दें : प्रमंडलीय आयुक्त

पटना।राजधानी पटना समेत पूरे प्रमंडल में जनहित के मामलों को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाएगी!उक्त बातें प्रमंडलीय आयुक्त डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने कही!वे सोमवार को पटना प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में प्रमंडल अंतर्गत सभी जिलों-पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास व कैमूर-के कार्यों का विधिवत अनुश्रवण को लेकर अफसरों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सरकार के विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का तत्परतापूर्वक सफल क्रियान्वयन कराने की बात कही।। वे सोमवार को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में निवर्तमान आयुक्त मयंक वरवड़े से प्रभार ग्रहण करने के बाद अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रमंडल के सभी जिलों के जिला पदाधिकारियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षकों के साथ साप्ताहिक तौर पर समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं जिलों में सरकार द्वारा संचालित जनहित की विभिन्न योजनाओं में प्रगति, विधि-व्यवस्था संधारण एवं विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जाएगी।
प्रभार ग्रहण करने के बाद आयुक्त डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मियों से परिचय प्राप्त किया गया।
निवर्तमान आयुक्त मयंक वरवड़े ने आयुक्त कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने टीम भावना से बेहतर कार्य किया है।
प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने निवर्तमान आयुक्त मयंक वरवड़े के प्रेरणाप्रद नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं
आयुक्त डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रमंडल के सभी ज़िला में कार्य-संस्कृति उत्कृष्ट है। आयुक्त कार्यालय के सभी पदाधिकारी व कर्मी टीम भावना से काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के निदेशों के अनुरूप हर एक दायित्व का तत्परता से निर्वहन किया जाएगा।
आयुक्त डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुँचे इसके लिए सभी पदाधिकारियों को तत्पर तथा प्रतिबद्ध रहने का निर्देश दिया गया है। सात निश्चय, विधि व्यवस्था, लोक शिकायत निवारण, आपदा प्रबंधन सहित जनहित के सभी विषयों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है।
आयुक्त डॉ. चन्द्रशेखर सिंह ने कहा कि विधि-व्यवस्था संधारण से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रशासन में पारदर्शिता एवं उतरदायित्व सुदृढ़ की जाएगी। सभी पदाधिकारी आपस में सुदृढ़ समन्वय तथा सार्थक संवाद स्थापित कर जनता के कार्यों का संवेदनशीलता के साथ निष्पादन करेंगे।