झारखण्ड लोकायुक्त व राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति आवश्यक : चैंबर

रांची :राज्य में लोकायुक्त व राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होेने से होनेवाली कठिनाई पर चिंता व्यक्त करते हुए झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप का आग्रह किया। चैंबर भवन में संपन्न हुई बैठक में सदस्यों द्वारा कहा गया कि लोकायुक्त के अभाव में लगभग 3000 से अधिक भ्रष्टाचार संबंधी मामले लंबित हैं। फरवरी 2022 से किसी भी नए परिवाद पर रिपोर्ट मंगाने या समन जारी करने जैसी प्रक्रियाएँ पूरी तरह से ठप हो गई हैं। इसी प्रकार उद्योगों से संबंधित भूमि आवंटन, सरकारी योजनाओं, पर्यावरणीय मंजूरी, नीतिगत निर्णयों एवं व्यापार से जुड़े अन्य मामलों में समय पर सूचना प्राप्त न होने के कारण अनावश्यक विलंब हो रहा है। इससे व्यापारिक गतिविधियाँ बाधित हो रही हैं और औद्योगिक विकास प्रभावित हो रहा है।

व्यापार जगत के समक्ष होनेवाली असुविधा को देखते हुए चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने माननीय मुख्यमंत्री को पत्राचार कर झारखंड लोकायुक्त की शीघ्र नियुक्ति करने का आग्रह किया। कहा कि इससे व्यापारियों एवं उद्यमियों को प्रशासनिक भ्रष्टाचार से सुरक्षा मिलेगी और राज्य का कारोबारी माहौल सुधरेगा। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं सभी छह सूचना आयुक्तों की नियुक्ति शीघ्र की जाए, जिससे सूचना अधिकार अधिनियम के तहत लंबित मामलों की सुनवाई शुरू हो सके और व्यापार एवं उद्योग जगत को आवश्यक प्रशासनिक सूचनाएँ समय पर उपलब्ध हो सकें।

बैठक में चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, सदस्य मनोज मिश्रा, आनंद कोठारी, मनीष पियूष समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे।