डीएम- एसएसपी ने की विधि-व्यवस्था की समीक्षा, भू-माफियाओं व बालू-माफियाओं के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश

अनूप कुमार सिंह
पटना।राजधानी पटना समेत पूरे जिले में भू माफिया व बालू माफियाओं की अब खैर नहीं।पटना जिला प्रशासन ने पूरी तरह आपराधिक मामलों में भू माफिया व बालू माफियाओं पर शिकंजा कस दिया है।उक्त बातें पटना डीएम डॉ. चन्द्रशेखर सिंह व वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने कही।वे गुरुवार को समाहरणालय स्थित सभागार में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों व अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को भू-माफियाओं, शराब माफियाओं व बालू-माफियाओं के विरूद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। गौरतलब हो कि
पटना डीएम व वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा भूमि विवाद निराकरण व विधि-व्यवस्था संधारण से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान भूमि
विवाद का कोई भी मामला विधि-व्यवस्था की समस्या में बाधा न बनें!यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।वहीं प्रति शनिवार को
अंचल अधिकारी व थाना प्रभारी का भूमि विवाद निराकरण संबंधी संयुक्त बैठक का हर हाल में आयोजन सुनिश्चित करें। इन बैठकों की कार्यवाहियों को भू-समाधान पोर्टल पर अपलोड करें।वहीं
भूमि विवाद के गंभीर प्रकृति के मामलों को भूमि विवाद पंजी में रजिस्टर कर निराकरण करें। भूमि विवाद के मामलों को सर्वाेच्च प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन व अनुश्रवण करें।डीएम ने कहा कि
भू-माफियाओं, शराब माफियाओं व बालू-माफियाओं के विरूद्ध विधि-सम्मत सख्त कार्रवाई करें।
लोक शिकायतों का केवल निष्पादन पर्याप्त नहीं है। पारदर्शिता, उत्तरदायित्व व संवेदनशीलता के साथ लोक शिकायतों का निवारण करें। जनता की संतुष्टि अनिवार्य है।
सभी स्टेकहोल्डर्स के बीच सार्थक समन्वय एवं सुदृढ़ संवाद क़ायम करने का निर्देश दिया गया।वहीं
किसी भी ईंट-भट्ठा का अवैध ढंग से संचालन न हो। ईंट सत्र 2023-24 में शून्य रॉयल्टी भुगतान करने वाले 43 ईंट-भट्ठेदारों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। नीलाम पत्र वाद दायर करने की कार्रवाई की जा रही है। जिला खनन पदाधिकारी को इन सभी 43 ईंट-भट्ठेदारों की सूची थानावार, अंचलवार एवं अनुमंडलवार तैयार कर संबंधित थानेदारों, अंचल अधिकारियों तथा अनुमंडल पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। ताकि इसका अवैध संचालन न हो। यदि अवैध संचालन होते हुए पाया जाएगा तो विधि-सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ईंट सत्र 2024-25 में शून्य रॉयल्टी भुगतान करने वाले 268 ईंट-भट्ठेदारों को माँग पत्र निर्गत किया गया है।
डीएम डॉ. सिंह व एसएसपी श्री मिश्रा ने कहा कि भूमि विवादों का प्रभावी निष्पादन एवं अनुश्रवण आवश्यक है। संबंधित पदाधिकारी- थानाध्यक्ष, अंचलाधिकारी, सहायक पुलिस अधीक्षक तथा अनुमंडल पदाधिकारी- उच्च प्राथमिकता के आधार पर इसका समाधान करें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता, लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी निर्धारित कर विधि-सम्मत कार्रवाई होगी!
बैठक में सभी पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल पदाधिकारी, सहायक पुलिस अधीक्षक, जिला खनन पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक तथा अन्य भी उपस्थित थे।